नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्य शासनाकडून मार्च 2019 व ऑगस्ट 2021 या कालावधीमध्ये 34 जिल्हा परिषदांमधील पदांची भरतीप्रक्रिया राबवली होती. मात्र, या परीक्षा नंतर रद्द झाल्या. या रद्द केलेल्या भरती प्रक्रियेसाठी अर्ज दाखल केलेल्या उमेदवारांना त्यांचे परीक्षा शुल्क परत करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील 2 लाख 38 हजार 380 पेक्षा अधिक उमेदवारांचे 21 कोटी 70 लाख 64 हजार 422 रुपये परीक्षा शुल्क परत करण्यात येणार आहे. यात नाशिक जिल्हा परिषदेतील 18 हजार 866 अर्जदारांचे 1 कोटी 71 लाख 58 हजार 853 रुपये परत केले जाणार आहेत.
राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांच्या गट-क मधील 18 संवर्गातील पदे भरण्यासाठी मार्च 2019 मध्ये ग्रामविकास विभागाने जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. या परीक्षा महापरीक्षेच्या माध्यमातून घेण्यात येणार होत्या. तसेच ऑगस्ट 2021 मध्ये जिल्हा परिषदांच्या आरोग्य विभागाची पाच संवर्गांतील रिक्त पदे भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती. या भरतीप्रक्रियेत आकृतिबंध निश्चित करताना दिव्यांगांच्या जागा निश्चित केल्या नव्हत्या. तसेच त्यानंतर महापरीक्षेच्या चुकीच्या कामांमुळे त्यांनी नेमलेली न्यासा ही त्रयस्थ संस्थाही चुकीची ठरली होती. याबाबत उमेदवारांनी मोठे आंदोलन उभारले होते. विविध संस्थांनी या भरतीप्रक्रियेला आक्षेप घेतले होते. भरतीप्रक्रियेस झालेला उशीर व राज्य सरकारने अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त नवीन भरतीप्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतल्याने दि. 21 ऑक्टोबर 2022 रोजी ही भरतीप्रक्रिया रद्द केली होती.
यावेळी संबंधित भरतीसाठी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार अर्ज केलेल्या उमेदवारांचे शुल्क परत करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. या अनुषंगाने ग्रामविकास विभागाने 11 एप्रिल रोजी 34 जिल्हा परिषदांनी ही रक्कम परत करण्यासाठी मान्यता दिली होती. त्यानुसार कोकण विभागाच्या उपआयुक्तांनी सर्व जिल्हा परिषदांना 21 कोटी 70 लाख 64 हजार 422 रुपये परत केले आहेत. आता हे परीक्षा शुल्क संबंधित उमेदवारांच्या बँक खात्यात जमा करण्यासाठी https://mahardda.com या संकेतस्थळावर लिंक सुरू केली आहे. याबाबत सर्व जिल्हा परिषदांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केलेल्या उमेदवारांच्या माहितीची पडताळणी करून त्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करावी, असे निर्देश दिले आहेत.
हेही वाचा :
