नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्हा परिषदेमधील सदस्यांचा हक्काचा निधी म्हणून ज्या निधीकडे बघितले जाते अशा सेस निधीवर प्रशासकांच्या कार्यकाळात विविध कामांसाठी डोळा असल्याचे चित्र तयार झाले आहे. गेल्या वर्षी याच सेस निधीचा वापर करत अधिकाऱ्यांना टॅब, घरांची दुरुस्ती, प्रशासकीय इमारतीची रंगरंगोटी केली होती. यंदाही या निधीतून मिलेट महोत्सव, संगणक खरेदी, गटविकास अधिकाऱ्यांना वाहन आदी बाबींवर खर्चासाठी या निधीवर जिल्हा परिषद प्रशासनाचा डोळा आहे. प्रशासकीय बाबींसाठी जिल्हा परिषद यंदा तुलनेने साडेचार कोटी रुपये अधिक खर्च करणार आहे.
दरम्यान, जिल्हा परिषदेत लोकप्रतिनिधी असताना सेसमधील अधिकाधिक निधी ग्रामीण भागात भांडवली खर्चासाठी वापरला जात असे. मात्र, प्रशासकीय कारकिर्दीत या निधीचा अधिकाधिक खर्च हा प्रशासकीय बाबींसाठी केला जात असल्याचे दिसत आहे. जिल्हा परिषदेत गेल्या वर्षापासून म्हणजेच २१ मार्च २०२२ पासून प्रशासकीय कारकीर्द असून सर्वसाधारण सभा, स्थायी समिती सभा व विषय समित्यांचे सर्व अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्राप्त झाले आहेत. यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा विभागप्रमुख यांच्या मनात एखादी कल्पना आली की तिच्या अंमलबजावणीसाठी सेस निधीतून तरतूद करण्याचे फर्मान काढले जाते. जिल्हा परिषदेच्या २०२२-२३ या वर्षाच्या अंदाजपत्रकात पंचायत राज कार्यक्रमअंतर्गत महसुली खर्च ५ कोटी ५ लाख रुपये केला, तर भांडवली खर्च केवळ १ कोटी २५ लाख रुपये केला. महसुली खर्चात प्रामुख्याने व्हीसी रूम उभारणे, वातानुकूलित यंत्रणा खरेदी, जिल्हा परिषद अधिकारी निवासस्थानाची दुरुस्ती, अधिकाऱ्यांना टॅब खरेदी, बांधकाम विभागाला मोजमाप साहित्य खरेदी, महिला बालविकास कर्मचारी प्रशिक्षण आदी बाबींवर पाच कोटी ५६ लाख रुपये खर्च केले. त्यात एक कोटी रुपयांची तरतूद संगणक खरेदीसाठी केली होती. मात्र, त्याचे टेंडर वादात सापडल्याने ती खरेदी रद्द झाली. यंदा संगणक खरेदीसाठी १ कोटी ३५ लाख रुपयांची तरतूद केली असून, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आता सामान्य प्रशासन विभागाला १५ गटविकास अधिकाऱ्यांसाठी १५ वाहने खरेदीसाठी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यासाठी एक कोटींपेक्षा अधिक खर्च येणार आहे.
निधी खर्च करणे बंधनकारक
जिल्ह्यात मुद्रांक शुल्क, वाहन नोंदणी, पाणीपट्टी आदी बाबींवर उपकर आकारला जाऊन तो जिल्हा परिषदेला ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी दिला जातो. याला सेस निधी म्हणतात. या सेस निधीतून ग्रामीण पाणीपुरवठा, महिला व बालविकास, समाजकल्याण, शिक्षण, कृषी व पशुसंवर्धन, आरोग्य आदी विभागांसाठी सुमारे ६० टक्के निधी खर्च करणे बंधनकारक असून, उर्वरित निधी पंचायत राज कार्यक्रमावर खर्च केला जातो. यात पंचायत राज कार्यक्रम महसुली खर्चात साधारणपणे प्रशासकीय बाबींवर खर्च केला जातो, तर भांडवली खर्चात इमारत व दळणवळण म्हणजे बांधकाम विभागाकडून ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधांवर खर्च केला जातो.
