नाशिक : कांदा उत्पादकांचे आंदोलन अखेर मागे, आजपासून बाजार समित्या सुरु होणार

नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा

केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर लावलेल्या शुल्काबाबत फेरविचार करावा यासाठी पाठपुरावा करण्यात येत आहे, यावर सकारात्मक विचार करून बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे लिलाव पुन्हा सुरू करावेत, असे आवाहन केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी केल्यानंतर त्याला दाद देत व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष खंडू देवरे यांनी बाजार समित्या पूर्ववत सुरू करण्याचे जाहीर केल्याने दोन दिवसांपासून सुरू असलेली कांदा कोंडी अखेर सुटली आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात कांदा प्रश्नाबाबत आयोजित आढावा बैठकीत केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी हे आवाहन केले. या बैठकीस आमदार डॉ. राहुल आहेर, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, दिल्ली येथील नाफेडचे व्यवस्थापकीय संचालक रितेश चव्हाण, कृषी पणन मंडळाचे उपसरव्यवस्थापक एस. वाय. पुरी, जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) फैयाज मुलाणी, नाफेडचे प्रादेशिक व्यवस्थापक निखिल पारडे, कृषी विभागीय उपसंचालक मोहन वाघ, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे, व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष खंडू देवरे, कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे आदी उपस्थित होते.

डॉ. पवार म्हणाल्या, केंद्र सरकार व राज्य शासन नेहमीच शेतकऱ्‍यांचे हित केंद्रस्थानी ठेवून निर्णय घेत असते. केंद्र सरकारमार्फत 40 टक्के कांदा निर्यातशुल्काबाबत घेण्यात आलेला निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्यासोबत राज्य शासनदेखील सातत्याने चर्चा करत आहे. नाफेडने सुरू केलेल्या कांदा खरेदी केंद्रांची माहिती शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देऊन नाफेडचे दरदेखील बाजार समितींमध्ये फलकांवर शेतकऱ्यांच्या माहितीसाठी लावण्याच्या सूचना नाफेडच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.

आपला जिल्हा कांदा उत्पादनात अग्रेसर जिल्हा म्हणून ओळखला जातो, ही बाब लक्षात घेऊन जिल्ह्यात कांदा साठवणूक युनिट वाढविण्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात यावा. त्याचप्रमाणे ज्या व्यापाऱ्यांचे कांद्याचे कंटेनर्स निर्यातशुल्काच्या निर्णयामुळे जिथे अडकले असतील त्याबाबत सविस्तर माहिती तातडीने जिल्हाधिकारी यांनी केंद्र सरकारला सादर करावी, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

दरम्यान, बुधवारी (दि.२३) दिवसभर जिल्ह्यात शेतकऱ्यांनी देवळा, कळवणसह नाशिकरोड व जिल्ह्यातील अन्य भागांत रास्ता रोको आंदोलन केले. आंदोलनाचा भडका वाढत असतानाच जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाल्यानंतर जिल्ह्यात आंदोलनाचा जोर कमी झाला.