लासलगाव (जि. नाशिक) : पुढारी वृत्तसेवा
यंदा वादळी वाऱ्यासह पाऊस, तर काही ठिकाणी गारपिटीमुळे काढणीच्या अवस्थेतच कांदा पिकाचे मोठे नुकसान झाले तर दक्षिण भारतातील कांद्याचेही पावसाने मोठे नुकसान झाल्याने सणासुदीच्या दिवसात कांद्याच्या दरामध्ये दर वाढ होणार असे सरकारच्या लक्षात आल्याने केंद्र सरकारने कांदा दर स्थिर ठेवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहे. शनिवारी लासलगाव येथील बाजार समितीत उन्हाळ कांद्याला किमान ६०० कमाल २४२१ तर सरासरी २०५० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळाला.
संभाव्य निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकारने ग्राहकांना खुश ठेवण्यासाठी कांद्यावर बफर स्टोकचे शहरी भागात वितरणास परवानगी, ४० टक्के निर्यात शुल्क आकारण्याच्या निर्णय घेतला आणि त्याचे स्थानिक पातळीवर संतप्त पडसाद उमटत आहेत. त्याचा थेट परिणाम दरावर होईल. सरकारच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ नाशिक जिल्ह्यातील सर्व बाजार समित्यांनी बंद पाळत सरकारचा निषेध केला. या हंगामात दक्षिण भारतातील कांद्याचे पावसाने मोठे नुकसान झाल्याने संभाव्य कांदा टंचाई लक्षात घेता केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करण्यास सुरुवात केली आहे.
केंद्राने कांद्यावर निर्यात कर का लादला?
देशात किरकोळ बाजारात कांद्याचे दर प्रति किलो ३० ते ४० रुपयांदरम्यान गेले आहेत. सणासुदीला कांदा प्रति किलो ५० रुपयांवर जाण्याची शक्यता जाणकार व्यक्त करीत आहेत. पुढील काही महिन्यांत होऊ घातलेल्या निवडणुका लक्षात घेता ग्राहकांना खुश ठेवण्यासाठी म्हणून केंद्र सरकारने तातडीने कांदा निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्यात कर डिसेंबर २०२३ पर्यंत असणार आहे.
कांदा निर्यातीची स्थिती काय?
या निर्णयामुळे परदेशातील ग्राहक गमविण्याची वेळ येणार आहे. निर्यात करामुळे कांदा निर्यात ठप्प होण्याची शक्यता आहे. चालू आर्थिक वर्षात १ एप्रिल ते ३० जून या कालावधीत देशातून ६.३० लाख टन कांदा निर्यात होऊन देशाला ९५८ कोटींचे परकीय चलन मिळाले होते. मूल्याच्या दृष्टीने बांगलादेश, मलेशिया आणि संयुक्त अरब अमिराती, श्रीलंका हे प्रमुख आयातदार आहेत.
देशात कांद्याचे उत्पादन कमी?
यंदा बेमोसमी पावसाने फेब्रुवारी, मार्च महिन्यात उन्हाळ कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. काढणीच्या वेळी अवकाळी पाऊस आणि गारपीट झाल्यामुळे काढलेला कांदा भिजला. गारांचा मार लागल्यामुळे सडला. काढून चाळीत साठवलेला कांदाही सुमारे पन्नास टक्क्यांपर्यंत खराब झाला आहे.
नवा कांदा बाजारात उशिरा येणार?
खरीप कांदा बाजारात येण्यास नोव्हेंबर अखेर उजाडणार आहे. त्यामुळे साधारणपणे सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यांत देशांतर्गत बाजारात कांद्याची टंचाई जाणवू शकते. पण कांदा निर्यातीवर कर लावल्यामुळे बाजारात काद्यांचे दर पुन्हा पडणार आहेत. ग्राहकहितासाठी पुन्हा शेतकऱ्यांचा बळी दिला जाणार आहे. मार्चमध्ये शेतकऱ्यांना कांदा २५ पैसे किलो दराने बाजार समितीस विकावा लागला होता. शंभर पोती कांदा विकून चार पैसे शेतकऱ्यांना मिळण्याऐवजी हमाली, तोलाईपोटी व्यापाऱ्यांनाच पैसे द्यावे लागले होते.
निर्यात कराचा परिणाम काय?
सध्या शेतकऱ्यांना बाजार समितीत सरासरी १३ ते २० रुपये प्रति किलोचा दर मिळत आहे. हाच कांदा किरकोळ बाजारात २५ ते ३० रुपये किलोने विकला जात आहे. निर्यात कर लावल्यामुळे कांद्याची निर्यात जवळपास ठप्पच होईल आणि कांदा पुन्हा मातीमोल होईल. आता नाशिक जिल्ह्यातील कांदा लिलाव बंद करण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांचा रोष वाढत आहे. पण केंद्र सरकार पुन्हा शहरी, मध्यमवर्गीयांचे हित जपण्यासाठी निर्यातीवर कर लावून, निर्यातबंदी करून कोंडी करत आहे
हेही वाचा :
