नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातील विद्युत जनरेटर आठ ते १० वर्षांपासून बंद अवस्थेत आहे. त्यातच महावितरणचा विद्युतपुरवठा खंडित झाल्यानंतर अवघ्या कार्यालयात अंधार पसरत असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन कामकाजात व्यत्यय निर्माण होताे. मात्र, प्रशासनाला याचे कोणतेही सोयरसुतक नसल्याने कर्मचारी व सामान्यांना समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.
15 तालुक्यांचे मुख्यालय असलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात दररोज हजारो नागरिकांचा राबता असतो. तसेच शेकडो कर्मचारी कार्यरत आहेत. पण अवघ्या जिल्ह्याची जबाबदारी खांद्यावर पेलणाऱ्या या कार्यालयाच्या आवारातील विद्युत यंत्रणाच सध्या गॅसवर आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कक्षाबाहेरून नजर टाकल्यास खालील बाजूला भला मोठा जनरेटर उभा केला आहे. परंतु, जनरेटरच्या इंधनाची व देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी असलेल्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे दुर्लक्ष झाले आहे. परिणामी गेल्या काही वर्षांपासून हे जनरेटर बंद अवस्थेत असल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे महावितरणचा विद्युतपुरवठा खंडित झाल्यानंतर मुख्य इमारतीसह कार्यालयाच्या आवारातील अन्य विभागांमधील कामकाज ठप्प होत आहे. यंदा तीव्र उकाड्यामुळे विजेच्या मागणीत वाढ झाली आहे. अशावेळी वारंवार बत्तीगुल होण्याचे प्रकार घडतात. त्याचा फटका जिल्हाधिकारी कार्यालयालाही बसतो आहे. वीज खंडित झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात बसणे मुश्कील होते. अचानक बत्तीगुल झाल्याने संगणकांवरील कामाच्या फाइल्स उडून जाण्याचा अनुभव कर्मचाऱ्यांना येत आहे. तसेच कार्यालयात कामे घेऊन येणारे सर्वसामान्यही विजेअभावी घामाघूम होतात. पण, कार्यालयातील वरिष्ठ सोयीस्करपणे डोळेझाक करत असल्याने जिल्हा मुख्यालयीच 'दिव्याखाली अंधार' अशी परिस्थिती निर्माण होत आहे.
…तरीही ५० हजारांचे बिल
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन व लेखा व कोषागारे विभागाच्या इमारतीवर सोलर पॅनल बसविले आहेत. त्यामुळे कार्यालयाच्या वीजबिलात घट झाल्याचा दावा अधिकारी करतात. परंतु, दोन-दोन सोलर प्रकल्प असूनही मागील दोन महिन्यांत कार्यालयाला ५० हजार व त्याहून अधिक वीजबिल आल्याचे समजते. वीजबिलांची रक्कम ही डोळे दीपवणारी आहे.
