मालेगाव : पुढारी वृत्तसेवा
कोरोनाची सर्वाधिक झळ सोसलेल्या मालेगावात कोविड प्रतिबंधक लसीकरणाला अत्यल्प प्रतिसाद मिळत असल्याची चिंता प्रशासनाला सतावत असताना लस न देताच कोविन अॅपवर नोंदणी करुन ऑनलाईन प्रमाणपत्र दिले जात असल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी १० उर्दू शिक्षकांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे एकच खळबळ उडाली आहे. प्रशासनाने चौकशी हाती घेतली आहे. त्यात अजून काही प्रकरणे उघडकीस येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
पहिल्या लाटेत कोरोना हॉटस्पॉट आणि दुसर्या लाटेत मृत्यूदर चिंताजनक राहिलेल्या मालेगावात आता लसीकरणाचा घोळ घालण्यात आला आहे. विविध गैरसमजातून काही भागातून पोलिओप्रमाणे कोविड लसीकरणाला नकार दिला जात आहे. महापौर ताहेरा शेख, माजी आमदार शेख रशीद यांनाही उशिराने लसिकरण करुन तसे लोकांना सांगावे लागले. मालेगाव मनपा क्षेत्रातून केवळ 21.93 टक्के लाभार्थींनी पहिला, तर त्यातील केवळ 10.16 टक्के लाभार्थींनी दुसरा डोस घेतला आहे. हे प्रमाण खुपच कमी असल्याने प्रशासनाला व्यापक मोहीम हाती घ्यावी लागली आहे. त्यावर काम सुरु असतानाच लस न घेताच प्रमाणपत्र दिले गेल्याचा प्रकार संगमेश्वर वार्ड लसीकरण केंद्रावर उघडकीस आला आहे.
या केंद्रावर दि. 2 जुलै 2021 रोजी 13 लाभार्थ्यांना लस न देताच त्यांचे लसीकरण झाल्याची नोंद कोविन अॅपवर करण्यात आली. एकूण झालेले लसीकरण आणि शिल्लक व्हेनची पडताळणी झाली असता, एक व्हेन शिल्लक दिसली. चुकीचा अहवाल दिला गेल्याची तक्रार नागरी आरोग्य केंद्राच्या महिला वैद्यकीय अधिकारी यांनी केली. याचप्रमाणे दहा केंद्रांवर असला गंभीर प्रकार घडल्याचे पुढे आल्याने शिक्षण मंडळ प्रशासनाधिकार्यांनी दहा शिक्षकांना नोटीस बजावली होती. चौकशीत संबंधितांचा निष्काळजीपणा आणि राष्ट्रीय कर्तव्यात कसूर केल्याचे निष्पन्न झाल्याने या शिक्षकांना दि. 11 ऑक्टोबरपासून निलंबित करण्यात आले आहे. नागरी वर्तणूक नियमाचा भंग केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
निलंबन काळात संबंधित शिक्षकांना रोज सकाळी 10 वाजता शिक्षण मंडळ कार्यालयातील हजेरी वहीत स्वाक्षरी करण्याचे आदेश आहेत. या काळात मुख्यालय न सोडणे शिवाय, रजा, वेतनवाढ, वाढीव भत्ते नाकारण्यात आले आहेत.
या कारवाईमुळे एकच खळबळ उडाली आहे. याचप्रमाणे इतरही केंद्रांवर गोंधळ घालण्यात आल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान, या कार्यवाहीला उर्दू शिक्षक संघाने आक्षेप घेतला आहे. आयुक्त, उपायुक्त आणि प्रशासनाधिकार्यांना सोमवारीच निवेदन देऊन निर्णयावर फेरविचार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
