नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्ह्यातील जवळपास साडेचारशे गावांमध्ये स्मशानभूमी नसल्याचे समोर आले आहे. या ठिकाणी उघड्यावर अंत्यसंस्कार करण्याची वेळ ग्रामस्थांवर येत आहे. जिल्हा परिषदेतील निधीच्या झालेल्या पुनर्नियोजनात २४ ठिकाणी स्मशानभूमी शेड बांधण्याची कामे मंजूर करण्यात आल्याने हा प्रश्न यंदा तरी थोड्या प्रमाणात मार्गी लागेल, असे चित्र आहे.
राज्य सरकार आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या महत्त्वाच्या अशा जनसुविधेच्या निधीमध्ये या कामांचा समावेश केला जातो. या कामांंना पालकमंत्री मान्यता देत असतात. जनसुविधेसाठी असलेल्या या निधीमधून ग्रामपंचायतींना स्मशानभूमी बांधणे, स्मशानभूमी घाट बांधणे, दशक्रिया शेड उभारणे, स्मशानभूमीसाठी संरक्षण भिंत उभारणे आदी कामांसाठी निधी दिला जातो. जिल्ह्यातील १३८५ ग्रामपंचायती व १९०० गावांपैकी अद्यापही ४६१ गावांमध्ये अद्यापही स्मशानभूमी शेड बांधलेले नाही. याबाबत अनेकदा चर्चा झडतात. मात्र, परिस्थिती जैसे थे असते. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी याबाबत प्रश्न विचारला होता. त्यावर पालकमंत्री भुसे यांनी याबाबत प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदेला दिल्या होत्या. मात्र, जिल्हा परिषदेने प्रत्यक्ष कामांचे नियोजन करताना स्मशानभूमीच्या कामांकडे दुर्लक्ष केले. मध्यंतरीच्या काळात सुरगाणा तालुक्यातील काही गावांनी गुजरात राज्यात समावेश करण्याबाबत पत्रव्यवहार केला होता. त्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेने सुरगाणा विकास आराखडा तयार करून सुरगाणा तालुक्यातील गावांतील प्रश्न सोडविण्याला प्राधान्य दिले होते. प्रत्यक्षात सुरगाणा तालुक्यातील १२० गावांना स्मशानभूमी शेडची गरज असताना केवळ २३ गावांसाठी स्मशानभूमी शेड मंजूर केले आहेत. त्यासाठी केवळ २३ लाख रुपये मंजूर केले आहेत. याव्यतिरिक्त आणखी एक शेड मंजूर केले असून, ते मालेगाव तालुक्यातील आहे.
