नाशिक (कॅलिडोस्कोप) : ज्ञानेश्वर वाघ
केंद्र शासनाच्या स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 अंतर्गत देशात पहिल्या पाच शहरांमध्ये येण्यासाठी महापालिकेने कंबर कसली आहे. गेल्या चार वर्षांपासून महापालिकेची संधी हुकत असल्याने महापालिका नव्या जोमाने या स्पर्धेस सामोरे जाण्यासाठी तयार आहे. त्या अनुषंगाने मनपा आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी आपल्या सहाही विभागांसाठी पालक अधिकार्यांची नेमणूक केली आहे. या पालक अधिकार्यांबरोबरच नोडल अधिकारी आणि समन्वयक यांचीही साखळी तयार केल्याने स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या अनुषंगाने असणार्या कामकाजात समन्वय साधणे सोपे जाणार आहे. आता या सर्व प्रक्रिये अंतर्गत जबाबदारी सोपविण्यात आलेल्या प्रत्येक अधिकार्याने इमानेइतबारे काम केल्यास महापालिकेच्या पदरात नक्कीच यश पडेल, यात शंकाच नाही.
आपले शहर स्वच्छ, सुंदर आणि हरित असावे, असे कुणालाही वाटणे साहजिकच आहे. परंतु, हे केवळ म्हणण्यापुरते मर्यादित न राहाता, महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचार्यांप्रमाणेच नाशिककरांनीही या स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानात सहभागी झाले पाहिजे. त्याशिवाय या लोकसहभागाची ही चळवळ यशस्वी होणार नाही. वाढते शहरीकरण आणि निर्माण होणार्या विविध प्रकारच्या प्रदूषणाचा परिणाम नागरिकांच्या जीवनशैलीवर पडू नये, त्याचबरोबर शहराचे आरोग्यही अबाधित राहून तिथे अधिकाधिक गुंतवणूक येऊन शहर विकसित व्हावे, यासाठी केंद्र शासनाने स्वच्छ भारत अभियान सुरू केले आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून हे अभियान राबविले जात असून, त्यात नाशिक महापालिकाही सहभागी होत आहे. 2019 मध्ये पहिल्याच वर्षी 10 लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरांमधून नाशिक महापालिकेचा देशात 67 वा क्रमांक आला होता. त्यानंतर 2020 मध्ये झालेल्या स्पर्धेत महापालिकेने 67 व्या क्रमांकावरून थेट 11 व्या स्थानी झेप घेतल्याने महापालिकेचा विश्वास द्विगुणित झाला होता. परंतु, 2021 मध्ये झालेल्या स्पर्धेमध्ये नाशिक महापालिकेची 17 व्या क्रमांकावर पिछेहाट झाली. 2022 मध्येदेखील मनपाला देशात 20 व्या, तर महाराष्ट्रात 5 व्या स्थानावर समाधान मानावे लागले. जानेवारी 2023 पासून पुन्हा स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धेला प्रारंभ झाला असून, त्याच्या तयारीसाठी महापालिकेने कंबर कसली आहे. शहरातील मनपाच्या सहाही विभागांच्या देखरेखीच्या अनुषंगाने मनपा आयुक्तांच्या आदेशानुसार अधिकार्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. प्रशासन विभागाच्या उपआयुक्तांची मुख्य समन्वयक अधिकारी म्हणून नेमणूक केली असून, शहरातील प्रत्येक विभागाकरिता एका पालक अधिकार्याची नियुक्ती केली आहे. नाशिकरोड विभागाकरिता मुख्य लेखापरीक्षक, सिडको विभागासाठी घनकचरा विभागाचे संचालक, नाशिक पूर्वकरिता कर विभागाचे उपआयुक्त, नाशिक पश्चिम विभागाकरिता समाजकल्याण विभागाचे उपआयुक्त, सातपूरकरिता अतिक्रमण विभागाचे उपआयुक्त, तर पंचवटी विभागाकरिता मुख्य लेखा व वित्त अधिकार्याची पालक अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. तसेच सर्वच सहाही विभागीय अधिकार्यांची विभागीय समन्वयक अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली असून, शहरातील 31 प्रभागांसाठी स्वतंत्र पर्यवेक्षीय नोडल अधिकार्यांची नियुक्ती केली आहे. सर्व प्रभागनिहाय नोडल अधिकार्यांनी त्यांना स्वच्छ सर्वेक्षणासाठी दिलेल्या कामकाजानुसार शहरातील निश्चित करण्यात आलेल्या स्थानांची देखरेख करून आवश्यक त्या बाबींची पूर्तता करून घ्यायची आहे. या सर्व प्रक्रियेत विभागीय समन्वयक अधिकारी आणि पर्यवेक्षीय नोडल अधिकार्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. कारण प्रत्येक प्रभागात स्वच्छतेचे कामकाज योग्य तर्हेने होते की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर राहणार आहे. नवीन घंटागाडी ठेक्यातील घंटागाड्यांची संख्या वाढविल्याने शहरातील कचर्याच्या संकलनात वाढ झाली आहे. रस्त्यांलगत निर्माण झालेल्या ब्लॅकस्पॉटच्या ठिकाणाहून एकदा नव्हे, तर तीन वेळा कचरा उचलला जात असल्याचे आशादायक चित्र पाहावयास मिळत आहे. त्यामुळे ब्लॅकस्पॉटची संख्या कमी होत असल्याचे दिसते. प्रत्येक ब्लॅकस्पॉटच्या ठिकाणी महापालिकेमार्फत सीसीटीव्ही लावण्यात येणार होते. परंतु, त्याबाबत नंतर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही.
नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी पावले
गोदावरी नदीसह तिच्या चार उपनद्या आणि शहरातील 67 नैसर्गिक नाल्यांमधील प्रदूषण रोखण्यासाठीदेखील महापालिकेने पावले उचलली असून, खरे तर ही बाब स्वागतार्ह म्हणावी लागेल. कारण नद्या, नाले हेच खरे जीवन आहे आणि शहराचे, गावाचे गावपण तेथील नद्यांवर अवलंबून असते. त्या अर्थाने नाशिकचे वैभव असलेल्या गोदावरीसह वाघाडी, नंदिनी, सरस्वती आणि वालदेवी या चार उपनद्यांमधील प्रदूषण कमी झाल्यास शहराच्या सौंदर्यीकरणात भर पडणार आहे. त्याचबरोबर या नद्यांना पुर्नवैभवदेखील प्राप्त होणार आहे. त्यादृष्टीने मनपा आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी मुंबईच्या आयआयटी या संस्थेच्या प्रतिनिधींशी पत्रव्यवहार करून नद्यांचे सर्वेक्षण करण्याची विनंती केली आहे. सर्वेक्षणाअंती प्रदूषण कमी करण्याकरिता काय काय उपाययोजना करणे शक्य आहे, या बाबींची अंमलबजावणी होऊन नद्यांना पुनर्वैभव मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. केवळ त्यासाठी इच्छाशक्ती पाहिजे. लोकप्रतिनिधींनीही विकासकामे करताना आपापल्या प्रभागात सामाजिक सभागृह तसेच इतर प्राधान्याची नसलेली विकासकामे काही वर्षे नजरेआड करत नदी काठ सुशोभीकरणाला निधी दिला, तरी बरेच काही साध्य होईल.
