नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्ह्यात औद्योगिक क्षेत्रास चालना देणारे पोषक वातावरण आहे. त्याद़ृष्टीने उद्योगांच्या वृद्धीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याकरिता शासन कटिबद्ध आहे. स्थानिक औद्योगिक क्षेत्रातील समस्यांबाबत जिल्हाधिकार्‍यांनी उद्योजकांसोबत वेळोवेळी बैठका घेत कालबद्धरीत्या त्यांच्या प्रश्नांचे निराकरण करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
नाशिक औद्योगिक व एसएमई यांच्यातर्फे शनिवारी (दि. 19) आयोजित केलेल्या परिषदेत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ध्वनिचित्रफितीद्वारे संवाद साधला. यावेळी एसएमई चेंबर ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष चंद्रकांत साळुंखे, एसबीआय बँकेच्या महाव्यवस्थापक मेरी सागाया, वेस्टर्न इंडिया रिजनल कौन्सिलचे अध्यक्ष श्रीराम महानकालीवार, एसएमईच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. दीप्ती पाटील यांच्यासह विविध बँकेचे प्रतिनिधी व उद्योजक उपस्थित होते. मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, स्थानिक उद्योजकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन स्तरावर नेहमीच प्राधान्य देण्यात येते. औद्योगिक वसाहतीत चांगले रस्ते, सांडपाणी व्यवस्थापन तसेच आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. चेंबरच्या माध्यमातून उद्योगांना उद्योग व्यापार, आयात-निर्यातासाठी सर्वतोपरी मदत करण्यात येईल. लॉजिस्टिक पार्क, एक्झिबिशन सेंटर्स, इलेक्ट्रिकल हब, इंडस्ट्रियल पार्क या रखडलेल्या प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. उद्योग उभारणीसाठी उद्योजकांना जागावाटप प्रक्रिया जलद व सुलभतेने करण्यात येत असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी उद्योजकांशी संवाद साधला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रयत्नातून दोन लाख कोटींचे प्रकल्प महाराष्ट्रात येत असून, यातील काही प्रकल्प लवकरच सुरू होणार आहे. आगामी काळात 30 ते 40 हजार कोटींची गुंतवणूक राज्यात होईल. इलेक्ट्रिकल वाहन, कृषी, उद्योग, फूटवेअर, पोलाद, लेदर पॉलिशिंग अशा उद्योग क्षेत्रात साधारण 75 हजार पदांच्या भरतीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. आठ हजार युवकांना सामूहिक नियुक्तिपत्र दिल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
