मिनी मंत्रालयातून : नाशिक – वैभव कातकाडे
काही महिन्यांपूर्वी तत्कालीन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या जिल्हा परिषदेतील आढावा बैठकीत सारे छान-छान असलेले कामकाज नूतन पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या बैठकीत ढेपाळलेले दिसले. सूत्रे हाती घेतल्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी तालुकानिहाय बैठका, समन्वय बैठक घेत कामाचा धडाका लावला. बैठकीत मात्र, अधिकार्यांना आपल्याच विभागाची परिपूर्ण माहिती सादर करता आली नाही. अधिकार्यांना या बैठकीचे गांभीर्य नसल्याचे वारंवार दिसले. त्यामुळे कधी न संतप्त होणारे पालकमंत्री भुसे यांचादेखील संयमाचा बांध फुटला अन् त्यांनी अधिकार्यांना खडेबोल सुनावित थेट सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याची तर, वादग्रस्त कार्यकारी अभियंता सुरेंद्र कंकरेज यांच्या चौकशीचा अहवाल मागविण्याची नामुष्की आली.
जिल्हा परिषदेच्या रावसाहेब थोरात सभागृहात शुक्रवार (दि.11) पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत महत्त्वाचे अधिकारी गैरहजर होते, तर काही अधिकार्यांकडे अपूर्ण माहिती होती. अपूर्ण माहितीच्या मुद्द्यावरून पालकमंत्र्यांनी अक्षरश: झाडाझडती घेतली. यावेळी जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी., मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल तसेच सर्वच विभागप्रमुख हजर होते. अपूर्ण माहिती असल्याने पुन्हा आढावा बैठक घेण्यात येईल. त्यावेळी ग्रामविकासमंत्री असतील तेव्हा तरी असे काही करू नका, असे म्हणण्याची नामुष्की पालकमंत्र्यांवर आली. सोबतच सीईओ मित्तल यांनी सुपर 50 व्यतिरिक्त आढावा बैठकीची कोणती तयारी केली, हादेखील प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर अनेक विकासकामांना ब—ेक लावण्यात आला. त्यापैकी मालेगाव तालुक्यातील काही कामे वगळता इतर कामांना अद्याप स्थगितीच लागू आहे. असे असूनदेखील मालेगाव तालुक्यात असलेल्या इतर कामांची प्रगती का रखडलेली आहे. याबाबत निष्क्रियतेचा ठपका ठेवत गटविकास अधिकारी जितेंद्र देवरे यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचे आदेश कालच्या आढावा बैठकीनंतर देण्यात आले. जर एवढी वेळ पालकमंत्र्यांवर येत असेल तर जिल्हा परिषद प्रशासन काय करत आहे.
लोकप्रतिनिधी नाही म्हणून गेल्या 10 महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेत प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. यामुळे निर्णय घेणे आवश्यक असतानादेखील अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्यात संदोपसुंदी होत असल्याचे दिसून येत आहे. जिल्ह्यातील तीन आमदार कार्यकारी अभियंता सुरेंद्र कंकरेज यांच्याविरोधात तक्रारी करत आहेत. त्यांच्या दिरंगाईमुळे कामे रद्द झाल्याचे सांगत आहेत. त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यासाठी पत्रव्यवहार करत आहेत. उपोषणाला बसण्यासाठी अल्टिमेटम देत आहेत. त्याचप्रमाणे ज्या विभागांमध्ये सारे काही आलबेल आहे, असे वरवर वाटत असले तरी त्या विभागाची जिल्ह्यात काय प्रगती आहे, हे कालच्या आढावा बैठकीत दिसून आले. असो, विभागात नेमके काय कामकाज सुरू आहे, याची कल्पना मित्तल यांना या निमित्ताने आली. त्यामुळे या कामकाजात बदल करण्यासाठी आक्रमक व्हावे लागेल. काही विभागांबाबत कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. सारा अवाका समजून घेत दिशा ठरवावी लागणार आहे. आवाहन जरी मोठे असले तरी, मित्तल यांच्यासाठी अशक्य असे काही नाही. कामाचा अवाका अन पद्धत बघता मित्तल यावर मात करून जिल्हा परिषदेला पूर्वपदावर आणतील हे नक्की.
बैठकांची फलनिष्पत्ती किती ….
वास्तविक पाहता पंचायतराज प्रणालीच्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्य शासनाच्या योजना पंचायत समिती, ग्रामपंचायत यांच्याकडून प्रभाविपणे राबवून घेणे हे जिल्हा परिषदेचे प्रमुख काम आहे. मात्र, जिल्ह्यात फक्त आयुष्मान गोल्डन कार्ड, सुपर 50 तसेच 100 मॉडेल स्कूल यांनाच प्राधान्य दिले गेल्याचे कालच्या आढावा बैठकीत दिसून आले. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी पदभार घेऊन आता महिना झाला. गेल्या महिनाभरात सर्व विभागप्रमुखांची बैठक घेत कामकाज समजून घेतले. सर्व गटविकास अधिकारी यांसोबत समन्वय बैठक घेतली. तसेच तालुक्याच्या ठिकाणी स्वत: उपस्थित राहून आढावा बैठका घेतल्या, पण पालकमंत्र्यांच्या आढावा बैठकीत अपूर्ण माहिती आणि निष्क्रियता हा ठपका ठेवत एक जबाबदार पदावरील अधिकार्याला सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याची सूचना खुद्द पालकमंत्री करत आहेत, याचाच अर्थ सीईओंनी घेतलेल्या तालुकास्तरीय आढावा बैठकीतून साध्य काय झाले. सीईओंना अद्याप आपला वचक ठेवता आला नाही का, हा प्रश्नदेखील उपस्थित होत आहे.
