जळगाव: पुढारी वृत्तसेवा: भोसरी भूखंड प्रकरणामुळे तत्कालीन माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. तर पुन्हा या प्रकरणात आता न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिल्याने खडसेंच्या अडचणी वाढल्या आहेत. पुण्यातील एसीबीने न्यायालयाकडे या प्रकरणाची नव्याने चौकशी करण्याची मागणी केल्यानंतर ती न्यायालयाने मान्य केली आहे.
भाजप सरकारच्या काळात मंत्री पदावर असताना खडसे (Eknath Khadse) यांना भोसरी भूखंड प्रकरण अडचणीचे ठरले होते. त्यामुळे त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.खडसे हे भाजपातून राष्ट्रवादीत आल्यानंतर या प्रकरणात पडदा पडला होता. मात्र, राज्यात शिंदे सरकार आल्यानंतर खडसेंच्या अडचणीत वाढ होताना दिसून येत आहे. पुण्यातील एसीबीने भोसरी प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केल्यानंतर ती न्यायालयाने आता मान्य केली आहे. भोसरी भूखंड घोटाळ्याप्रकरणी ३१ जानेवारी २०२३ पर्यंत तपास पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असले. तरी त्यात या कालावधीपर्यंत अटक न करण्याच्या सूचनाही आहेत.
भूखंड प्रकरणात जुलैमध्ये क्लोजर रिपोर्ट सादरच्या सूचना झाल्यानंतर तो सादर केल्यानंतर शासनाच्या वतीने पुन्हा तपासाची विनंती करण्यात आली. ती मान्यही झाली आहे. मात्र, न्यायालयाने काही अटी शर्तीवर तपासाची परवानगी दिली असून, दिवाळी सुट्टीनंतर तपास अधिकार्यांना न्यायालयाकडून भूखंड घोटाळ्याची कागदपत्रे मिळतील. त्यानंतरच तपासाला सुरूवात होईल. बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात एसीबीकडून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
हेही वाचलंत का ?
