नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
आदिवासी विकास विभागाच्या नाशिक प्रकल्प कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकार्यांकडून इतर अधिकारी व कर्मचार्यांचे खच्चीकरण केले जात आहे. राजपत्रित वर्ग दोनच्या अधिकार्यांचा पदभार काढून ते कनिष्ठ कर्मचार्यांकडे देण्याचा अजब फतवा संबंधित वरिष्ठ अधिकार्यांनी काढला आहे. इतर अधिकार्यांबाबतही तोच प्रकार घडला असून, अधिकारांचे वाटप करताना नियमांना केराची टोपली दाखविण्यात आल्याची चर्चा रंगत आहे.
नाशिक प्रकल्प कार्यालयातील लेखाधिकार्यांसह दोन सहायक प्रकल्प अधिकार्यांचे पदभार काढताना त्यांच्या कामाची जबाबदारी कनिष्ठ कर्मचार्यांकडे देण्याचा प्रतापच वरिष्ठ अधिकार्यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे आदिवासी विकास विभागाचा कणा असलेल्या विकास शाखेचा कार्यभार एका कनिष्ठ गृहपालाकडे सोपविण्यात आला आहे. तर लेखाधिकार्यांच्या अधिकारांवरही मर्यादा आणल्या आहेत. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकार्यांकडून इतरांचे खच्चीकरण तर केले जात नाही ना, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान, संबंधित वरिष्ठ अधिकारी नेहमी वादग्रस्त परिपत्रकामुळे चर्चेत राहिले आहेत. काही दिवसांपूर्वी आश्रमशाळा तसेच वसतिगृहांमध्ये भेट देणार्या संघटनांच्या पदाधिकार्यांसह पत्रकारांना विनापरवानगी मज्जाव करण्याचे पत्रक काढले होते.
अधिकारी-कर्मचार्यांचा पदभार काढून इतरांना देणे, हा कार्यालयीन कामकाजाचा भाग आहे. कोणाला कोणता पदभार द्यायचा हा माझा अधिकार आहे. याबाबत मला जास्त काही बोलायचे नाही. -वर्षा मीना, प्रकल्प अधिकारी (नाशिक)
तक्रार नसताना कारवाई?
पदभार काढलेल्या अधिकार्यांविरोधात ठोस कारणे अथवा तक्रार नसतानाही संबंधित वरिष्ठ अधिकार्यांनी एकतर्फी कारवाई केल्याचे समजते. संबंधित अधिकारी कोणाचेही स्पष्टीकरण ऐकून न घेताच कारवाईचा बडगा उगारतात. मनमानी कारभाराचे बळी ठरल्याच्या चर्चेने संपूर्ण अधिकारी-कर्मचारीवर्गात दहशतीचे वातावरण आहे.
हेही वाचा:
