नाशिक : हायड्रोलिक शिडी खरेदीप्रकरणी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
मनपाच्या अग्निशमन विभागातर्फे खरेदी करण्यात येणार्‍या 90 मीटर एरियल लॅडर प्लॅटफॉर्म अर्थात हायड्रोलिक शिडीच्या निविदा प्रक्रियेतील अनियमिततेबाबत तक्रारदाराने थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडेच तक्रार केली आहे. यामुळे आता आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यासंदर्भात काय भूमिका घेतात याकडे लक्ष लागून आहे. गेल्या काही दिवसांपासून आयुक्तांनी हायड्रोलिक शिडीशी संबंधित फाइल मागवून घेतली आहे.
महाराष्ट्र सर्व्हिसेस विभागातर्फे ब्रोटो स्कायलिप्ट ही अग्निशमन व बचावासाठी 90 मीटर हायड्रोलिक प्लॅटफॉर्मची निर्मिती करणारी एकमेव कंपनी आहे. मुंबई, ठाणे, डीएलएफ यासह भारतात 90 मीटर पेक्षाजास्त युनिट आधीपासून अस्तित्वात आहेत. अशा प्रकारची शिडी खरेदी करावयाची झाल्यास वा त्यात काही बदल करावयाचे असल्यास त्यासाठी महाराष्ट्र फायर सर्व्हिसेसची मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. या संस्थेची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. परंतु, महापालिकेकडून होत असलेल्या शिडी खरेदी प्रकरणात युनिट तयार न करणार्‍या तसेच अनुभव नसलेल्या वितरकांकडून खरेदी होत असल्याचे तसेच त्यासाठी निविदा प्रक्रियेतील तांत्रिक वैशिष्ट्यांमध्ये बदल करण्यात आले आहे का, याबाबत आपण मनपा प्रशासनाकडून स्पष्टीकरण मागावे, असे मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे.
मनपा प्रशासनाकडून निविदा 14 जुलै 2021 रोजी प्रकाशित झाली आणि प्री-बीड सबमिशनची परवानगी 16 जुलैपर्यंत होती. ही बाब संशयास्पद आहे. कारण सर्व निविदांमध्ये किमान 10 दिवसांचा कालावधी दिला जातो. अग्निशमन विभागाने पात्र ठरविलेल्या निविदाधारक वितरण अथवा उत्पादक मे. वेमा कंपनी ही एकमेव पात्र बोलीदार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, संबंधितांनी जोडलेल्या कागदपत्रांची शहानिशा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
अग्निशमनकडून परस्पर बदल
युनिट बनविण्याबाबतच्या नियमावलीनुसार उत्पादकाकडे एक तृतीय पक्ष प्रमाणपत्र किंवा अधिसूचित प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. युनिट बनविण्यासाठी ईएन 1777 हे प्रमाण मानांकन आहे. परंतु, संबंधितांनी मात्र केवळ मानांकनाबद्दल कोणतीही स्पष्टता देण्यात आलेली नाही. हायड्रोलिक शिडी पुरवठादार कंपनीने जगभरात 50 प्लॅटफॉर्म तसेच गेल्या पाच वर्षांत भारतात 10 प्लॅटफॉर्म पुरविले असावे, अशी अट होती. मात्र, मनपाच्या अग्निशमन विभागाने महाराष्ट्र फायर सर्व्हिसेसची परवानगी न घेताच त्यात परस्पर बदल केल्याचा आरोपही तक्रारीत करण्यात आला आहे.