नाशिक शहरातील रस्तेप्रकरण उच्च न्यायालयात
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
गेल्या दोन ते अडीच वर्षांत सुमारे 600 कोटी निधी खर्च करून महापालिकेने नवीन रस्ते तयार केले तसेच अनेक रस्त्यांचे अस्तरीकरण केले. परंतु, पावसाळ्यात बहुतांश रस्त्यांवर खड्डे पडले असून, त्यामुळे नागरिकांना अपघातांना सामोरे जावे लागत असल्याने जीवितहानी होण्याचे प्रकार घडत आहेत. त्यामुळे यास मनपा प्रशासन जबाबदार असल्याने याविरोधात माजी महापौर दशरथ पाटील यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
मनपाच्या बांधकाम विभागामार्फत दरवर्षी रस्त्यांच्या कामांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जातो. 2016 पासून महापालिकेच्या अंदाजपत्रकाच्या 30 ते 35 टक्के रक्कम रस्त्यांच्या कामांवर खर्च झाली आहे. एकाच रस्त्यावर डांबर फासून बिले काढण्याचे उद्योग ठेकेदारांकडून केले जातात आणि बांधकाम विभागातील अधिकारी ठेकेदारांशी संगनमत करत असल्याचा माजी महापौर पाटील यांनी आरोप केला आहे. सामाजिक संस्था तसेच नागरिकांचा आवाज दाबण्याचे काम होत आहे. वारंवार तक्रारी करूनही त्याची दखल घेतली जात नाही. नाशिककरांचा कररुपी पैसा रस्त्यांवर वाया जातो. 2018 मध्ये तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी रस्ते तयार करताना धोरण आखले होते. ज्या नवनगरांमध्ये अजिबात रस्ते नाही तेथे खडीचे, जेथे खडी टाकली आहे तेथे डांबरी रस्ते तयार करण्याच्या सूचना होत्या. परंतु, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.
रस्त्यांवर केवळ पॅच मारून संपूर्ण रस्त्याचे देयके हडप करण्यात आल्याच्या तक्रारी आहेत. पावसामुळे रस्त्यांचे पितळ उघडे पडले असून, नाशिककरांचा कररुपी पैसा वाया तर गेलाच शिवाय नागरिकांना आरोग्याच्या अनेक तक्रारींना सामोरे जावे लागत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्याचे माजी महापौर पाटील यांनी सांगितले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. प्रतीक बाळासाहेब रहाडे काम पाहत आहेत.
