जळगाव; पुढारी वृत्तसेवा : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मागासवर्गीय आयोगाकडे माहिती सोपवून अहवाल देणे अपेक्षीत होते. केन्द्र सरकारने १०२ व्या घटनादुरूस्तीमुळे आरक्षणप्रश्नी मराठा समाजाचे नुकसान झाले हे लक्षात येताच पुन्हा दुरूस्ती करून राज्य शासनाला अधिकार दिले आहेत. त्याप्रमाणे मराठा समाज मागास आहे, हा अहवाल राज्यसरकार देऊ शकते. परंतु, पाण्यात बसलेल्या म्हशीप्रमाणे हे सरकार असून ते काहीही हालचाल करू इच्छित नाही. जर या राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाची मागणी तत्काळ मान्य न केल्यास २ सप्टेंबर पासून राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशाराही आमदार विनायक मेटे यांनी दिला.
जळगाव येथे अजिंठा विश्रामगृह येथे झालेल्या पत्रपरिषदेत आ. मेटे बोलत होते.
आमदार मेटे पुढे म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षणासाठी आतापर्यंत झगडावे लागले आहे. अनेक आंदोलने केली. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात या लढ्याला यश आले. परंतु काही व्यक्ती उच्च न्यायालयात गेल्या, तसेच ५ मे ते २६ ऑगस्ट दरम्यान महाविकास आघाडी सरकारने मराठा आरक्षण प्रश्नी कोणतीही पावले उचलली नाहीत. केवळ पाण्यात बसलेल्या म्हशीप्रमाणे या सरकारची अवस्था झाली आहे. या अनास्थेमुळे आरक्षण टिकविण्यास राज्य सरकार असमर्थ ठरल्यामुळेच मराठा समाजाचे आरक्षण रखडले असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला.
मराठा समाजाला तात्काळ आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी शिवसंग्राम संस्थेचे संस्थापक आ. विनायक मेटे यांनी केली.
मराठा आरक्षण समितीच्या अध्यक्षपदी निष्क्रिय माणसाची नियुक्ती केल्यामुळे मराठा आरक्षण प्रश्नी कोणतेही निर्णय घेण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे मुंबईत झालेल्या बैठकीत समितीच्या अध्यक्षपदावरून आ. अशोक चव्हाणांची उचलबांगडी करावी, असा ठराव करण्यात आला आहे. परंतु ठरावावर चर्चा वा निर्णय घेण्यास राज्य सरकारला वेळ नाही. त्यामुळे मराठा आरक्षणप्रश्नी निर्णय न घेतल्यास २ सप्टेंबरपासून प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले जाणार आहे. तसेच गणेशोत्सवानंतर मुंबईत उपोषणे केले जाणार असून आरक्षण प्रश्न मार्गी लावल्याशिवाय उपोषण संपणार नाही, असेही आ. मेटे म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घ्यायचे व सत्ता टिकवायची असा महाविकास आघाडी सरकारचा कार्यक्रम असून गेल्या दोन वर्षात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाच्या बंद असलेल्या कामासंदर्भात देखिल कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. किंवा मुस्लिम, ओबीसी समाजासह मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्याच विरोधातील सरकार आहे. या सरकारचे पूतना मावशीचे बेगडी प्रेम असून अण्णासाहेब पाटील महामंडळ, सारथी संस्थेमधील उमेदवारांच्या नियुक्त्यादेखील केलेल्या नाहीत. मागासवर्गीय आयोगाचे सदस्य निष्पक्षपातीपणे काम न करता जातीयवादीप्रमाणेच काम करीत असल्याही आरोप त्यांनी केला.
जिल्ह्यात विविध विकास कामांचा तसेच कोरोना संसर्ग काळात दिलेल्या निधीचा विनियोग योग्य प्रकारे झाला आहे किंवा नाही याची माहिती विधिमंडळ अंदाज समितीचे सदस्यांकडून घेतली जात आहे. कोरोना संसर्ग काळात शासनाच्या महात्मा फुले आरोग्या योजनेंतर्गत किती जणांना लाभ दिला. किती खर्च झाला, कोणत्या योजनेचा निधी शिल्लक आहे या सर्व प्रश्नांची उत्तरे वा माहिती या सरकारकडे मिळू शकत नाही. मुख्यमंत्री त्यांच्या कार्यालयात न येता घरूनच काम करीत आहेत. मंत्रालयात केवळ उपमुख्यमंत्रीच हे पूर्णवेळ कामकाज करीत असून इतर सर्व विभागांचे मंत्री देखील कधीही उपस्थित नसल्याने सर्वच स्तरावरून कोरोना संसर्ग काळात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असल्याचेही त्यांनी औपचारीकपणे बोलताना म्हटले आहे.
