नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी, केंद्र सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी करताना प्रशासनाकडून केल्या जाणार्या दुजाभावाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करीत अधिकार्यांची खरडपट्टी काढली. एरवी नम्र, शांत आणि विनयशील अशी प्रतिमा असलेल्या ना. डॉ. भारती पवार यांचा दुर्गावतार बघून अधिकारी भांबावून गेल्याचे चित्र होते. राज्यात सत्तांतर झाले असून, केंद्राच्या योजनांबाबत अधिकार्यांनी चालढकल केल्यास खैर नाही, असाच संदेश जणू त्यांनी या आढाव्यातून दिला.
डॉ. भारती पवार नाशिक जिल्हा परिषदेत दोन वेळा सदस्य होत्या. त्याचवेळी त्या 2019 मध्ये दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेल्या व दोन वर्षांत केंद्रीय मंत्रीही झाल्या. जिल्हा परिषद सदस्य असताना अत्यंत नम— व विनयशील जिल्हा परिषद सदस्य अशी त्यांची प्रतिमा आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री झाल्या, त्यावेळी राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असल्यामुळे त्यांनी केंद्राच्या योजनांबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद व आदिवासी विभाग यांचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न केल्यानंतरही त्यांना फारसा प्रतिसाद दिला जात नव्हता. मात्र, त्यांनी याबाबत संयम बाळगला होता. आता राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मंत्रिमंडळ जाहीर होण्याच्या आत त्यांनी नाशिक जिल्ह्यातील सर्व विभागांचा आढावा घेऊन अधिकार्यांना धारेवर धरले. यावेळी जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनाही त्यांनी सोडले नाही. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून केंद्राच्या स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय आरोग्य मिशन, जलजीवन मिशन यासह महिला व बालविकास, जलसंधारण आदी विभागांच्या माध्यमातून योजना राबवल्या जातात. या योजनांची अंमलबजावणी करताना जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून केल्या जात असलेल्या मनमानीबद्दल त्यांच्याकडे तक्रारी येऊनही त्यांनी आतापर्यंत फारसा हस्तक्षेप केला नव्हता व अधिकारीही राज्यातील मंर्त्यांची नावे सांगून टाळाटाळ करीत होते.
आता राज्यात मंत्रीच नसल्याची योग्य वेळ बघून डॉ. भारती पवार यांनी सर्व विभागांची झाडाझडती घेतली. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीच्या खर्चाचा वेग अत्यंत मंद असल्याबाबत त्यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. तसेच राष्ट्रीय आरोग्य मिशनच्या निधी खर्चाबाबतही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. आदिवासी विकास विभाग आयुक्तांकडून त्यांना यापूर्वी प्रतिसाद दिला जात नव्हता. याबाबत नाराजी व्यक्त करतानाच सर्वांचा हिशेब घेतला जाईल, असा इशारा त्यांनी दिल्याचे सांगण्यात येते. जलजीवन मिशनचा आढावा घेताना पाणीपुरवठा योजनांसाठी जलस्रोतांची निवड करताना ते शाश्वत राहतील, याबाबत दक्षता घ्यावी. योजना फसल्यास अधिकार्यांना जबाबदार धरण्याचा इशारा त्यांनी दिला.
