नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा : ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील याचिकांवरून सर्वोच्च न्यायालयाने कानउघाडणी केल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने 10 मार्च रोजी रद्द केलेला गट-गण रचनेचा कार्यक्रम आहे त्या टप्प्यावरून पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार शुक्रवार (दि. 6)पासून जिल्हा प्रशासनांना गट-गणाचे नकाशासह अन्य कागदपत्रे घेऊन मुंबईत उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. या यादीत नाशिकचा क्रमांक पहिल्याच दिवशी आहे.
राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांनी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको, अशी भूमिका घेतली. त्यासाठी राज्य शासनाने मार्च महिन्यात कायदा ही केला. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगावर त्यांचा गट-गण रचनेचा कार्यक्रम आहे त्या टप्प्यावर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी (दि.4) ओबीसी आरक्षणाबाबतच्या याचिकांवर सुनावणी झाली. त्यात न्यायालयाने आयोगाला चांगलेच फटकारून काढले. त्यामुळे जागे झालेल्या आयोगाने 10 मार्चला रद्द केलेला गट-गण रचनेचा कार्यक्रम आहे त्या टप्प्यावर पुन्हा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये शुक्रवार (दि. 6)पासून विविध जिल्ह्यांना त्यांच्याकडील गट-गणाचे नकाशे घेऊन उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहे. या नकाशांसोबत जनगणनेची आकडेवारी, गट-गणांची आकडेवारी तसेच अन्य संबंधित कागदपत्रेही सादर करण्यास सांगितले आहे. आयोगाने गट-गणाबाबत घेतलेला निर्णय बघता जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील निवडणुकांचा बार लवकर उडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
