सरकारच्या बेशिस्तीमुळेच राज्यात कृत्रिम वीज टंचाई : प्रवीण दरेकर
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील वीज टंचाईच्या समस्येला राज्य सरकारच जबाबदार असून, सरकारच्या बेशिस्त धोरणामुळेच आज राज्याच अघोषित भारनियमन सुरू आहे. राज्याचे अर्थखाते राष्ट्रवादीकडे तर ऊर्जा खाते काँग्रेसकडे असल्याने दोन्ही खात्यांच्या मंत्र्यांमधील वाद व परस्परातील असमन्वयातून राज्यात वीजेचे अघोषित भारनियमन सुरू असल्याचा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केला आहे. तसेच वीज टंचाई असताना ग्राहकांकडून सुरक्षा अनामत रक्कम दुप्पट करून सरकारने ग्राहकांना लुबाडणे सुरू केले असून, त्याविरोधात भाजप राज्यव्यापी आंदोलन करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
नाशिकमध्ये भाजपच्या वसंतस्मृती कार्यालयात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. याप्रसंगी शहराध्यक्ष गिरीश पालवे, आमदार देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, राहुल आहेर, राहुल ढिकले, जगन पाटील आदी उपस्थित होते.
दरेकर म्हणाले की, ‘गेल्या तीन आठवड्यांपासून राज्यात विजेचा खेळखंडोबा सुरू आहे. सरकारी कार्यालयांची हजारो कोटींची थकबाकी, सामान्य ग्राहकांच्या थकबाकी वसुलीसाठी वीज कापण्याची कारवाई, ढिसाळ व्यवस्थापनामुळे कोळशाची टंचाई, ऐन उन्हाळ्यात सक्तीने बंद ठेवलेली वीजनिर्मिती संयत्रे अशा बेदरकार कारभारमुळेच राज्याचे वीज व्यवस्थापन कोलमडले आहे. राज्यातील सुमारे २७ वीजनिर्मिती संयत्रे बंद किंवा जेमतेम चालवली जात आहेत. वीजेची मागणी कमी असतानाच्या काळात कारावयाची देखभाल दुरुस्तीचे कामे ऐन उन्हाळ्यात हाती घेऊन सरकारने वीज टंचाईच्या समस्येत भर घातली आहे. सामन्य ग्राहकांचे वीजबिल थकल्यानंतर त्यांची वीज कापणाऱ्या आणि थकबाकीचे कारण देत भारनियमन लादणाऱ्या सरकारच्या अनेक खात्यांकडेच वीजबिलांची हजारो कोटींची थकबाकी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सरकारच्या आर्थिक बेशिस्तीला आळा घालण्यासाठी एक अभ्यास गट नेमण्याची सूचना राज्य वीज विनामक आयोगाने सरकारला चार महिन्यांपूर्वीच केली होती. मात्र अशा अभ्यास गटाची नियुक्तीच केली नसून, वीज मंडळ मोडीत काढण्यासाठीच सरकार प्रयत्न करीत असल्याचा आरोपही दरेकर यांनी यावेळी केला.