नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या माजी संचालकांवर कलम 88 कारवाईचे ससेमिरा लागलेला असतानाच आता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी लागण्याची शक्यता आहे. बँकेच्या बेकायदेशीर नोकर भरती, कथित भ्रष्टाचाराच्या झालेल्या तक्रारींची लाचलुचपत विभागाकडून चौकशी करण्यास सहकार आयुक्तांनी विभागीय सहनिबंधक यांना परवानगी दिल्याचे पत्र प्राप्त झाले आहे.
जिल्हा बँकेच्या गत पंचवार्षिक काळात संचालक मंडळाने केलेली नोकर भरती वादात सापडली होती.
भरती प्रक्रिया राबवताना नियम डावलून, अनुशेष व भरती ही प्रक्रिया राबविल्याचा तसेच यात कथित गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते गिरीश मोहिते यांनी जिल्हा उपनिबंधकांसह विभागीय सहनिबंधक कार्यालयाकडे केली होती. या प्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग कार्यालयाकडून चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली होती.
तसेच याबाबत मोहिते यांनी विभागीय सहनिबंधक कार्यालयासमोर आंदोलनदेखील केले होते. तत्कालीन विभागीय सहनिबंधक यांनी तक्रारींची दखल घेत त्यावेळी संचालक मंडळाला सहनिबंधकास यावर कारवाई करण्याचे अधिकार आहे का यासंदर्भात शासनाला पत्र देत अभिप्राय मागविला होता.
शासनाच्या सहकार विभागाने या तक्रारींच्या अनुषंगाने विधी व न्याय विभागाकडे अभिप्राय मागविला. त्यानुसार सहकार विभागाने निबंधक हे बँकेच्या संचालक मंडळाच्या कोणत्याही सदस्यास काढून टाकण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी आहेत. तसेच संचालक मंडळाच्या कोणत्याही सदस्यांविरुद्ध आरोप असलेल्या गुन्ह्याची पोलिस अधिकार्यांकडून चौकशी तपासणी करण्यासाठी भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम अंतर्गत मान्यतेचा निर्णय घेण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी असल्याचे सांगितले आहे. यासाठी दोन खटल्यांचा दाखलादेखील देण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणी विभागीय सहनिबंधक यांनी लाचलुचपत विभागाला चौकशीची परवानगी देण्याबाबत पुढील कार्यवाही करून तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास कळविण्यात यावे. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश सहकारी संस्थांचे सहनिबंधक श्रीकृष्ण वाडेकर यांची स्वाक्षरी असलेल्या पत्रात नमूद केले.
