सीमाभागातील ८६५ गावांना मुख्यमंत्री निधीतून अर्थसहाय्य; महाराष्ट्र शासनाचा जीआर
मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : मुख्यमंत्र्यांच्या स्वेच्छाधिकारातून राज्यातील विविध संस्था, संघटनांना दिला जाणारा निधी आता सीमाभागातही वितरित करता येणार आहे. मुख्यमंत्री धर्मादाय देणगी निधीतून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील 865 गावांतील सामाजिक, शैक्षणिक, धर्मादाय, सांस्कृतिक तसेच निमसार्वजनिक संस्था, संघटनांना अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय (जीआर) शुक्रवारी जारी केला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत अलीकडेच सीमा प्रश्नावर बैठक झाली. सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या या बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सीमाभागातील मराठी बांधव आणि संस्थांना महाराष्ट्राकडून अर्थसहाय्य देण्यासंदर्भात सूचना दिल्या होत्या. त्याप्रमाणे सामान्य प्रशासन विभागाने जीआर जारी केला आहे. मुख्यमंत्री धर्मादाय देणगी निधीमधून मुख्यमंत्र्यांच्या स्वेच्छाधिकारातून राज्यातील विविध संस्था, संघटना यांना अर्थसहाय्य करण्याची तरतूद आहे. नव्या शासन निर्णयात यात सुधारणा करून आता सीमाभागातील 865 गावांचादेखील यात समावेश करण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमाभागातील विविध संस्था आणि संघटनांना मोठे बळ मिळणार आहे. मुख्यमंत्री धर्मादाय निधीसाठी पुढील वर्षासाठी म्हणजे 2023-24 करिता 10 कोटी रुपये निधी देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाने आपल्या पत्रकात म्हटले आहे.
