मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : सांगली जिल्हा बँकेत कर्ज वाटप, नोकर भरती आणि कामकाजातील गैव्यवहारप्रकरणी विशेष चौकशी पथक (एसआयटी) नेमून चौकशी केली जाईल, अशी घोषणा सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी शनिवारी विधानसभेत केली. भुसावळचे भाजप आमदार संजय सावकारे यांनी बँकेच्या गैव्यवहारप्रकरणी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.
बँकेत मोठ्या प्रमाणात घोटाळे झाले आहेत. आपण पहिल्यांदा आमदार झालो. त्यावेळी या बँकेच्या घोटाळ्याचा प्रश्न मांडला होता. मात्र, कोणतीही कारवाई झाली नाही. या घोटाळ्यांची चौकशी तरी होणार कधी? असा सवाल आमदार संजय सावकारे यांनी केला.
त्यावर सहकार मंत्र्यांनी सांगितले की, दि. 14 सप्टेंबर 2021 रोजी आमदार मानसिंग नाईक आणि नऊ जणांनी केलेल्या तक्रारीनंतर चौकशी समिती नियुक्त केली होती. मात्र दि. 23 सप्टेंबर 2021 ला तत्कालीन सहकार मंत्र्यांनी त्याला स्थगिती दिली. त्यामुळे ही चौकशी बंद झाली. पण नोव्हेंबर 2022 ला आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी विधानरिषदेत मागणी केल्यावरून चौकशीवरील स्थगिती 30 डिसेंबर 2022 उठविण्यात आली. या समितीला तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. आता ही मुदत संपत आहे. चौकशी अहवाल आल्यानंतर दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासनही सावे यांनी दिले.
दरम्यान, यावेळी आमदार हिरिष पिंपळे यांनी चौकशीत राजकीय दबाव येत आहे. ही चौकशी सहकार खात्यातील अधिकार्‍यांमार्फत करण्यापेक्षा निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत करावी, अशी मागणी केली.
सहकार मंत्री सावे यांनी सरकार कोणत्याही दबावाला बळी पडणार नाही. तक्रारी आल्यानंतर नाशिक, चंद्रपूर, सातारा, सोलापूर, बीड आदी बँकांचीही चौकशी सुरू करण्यात आली. सांगली बँकेवरही अहवाल आल्यानंतर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र त्याने सदस्यांचे समाधान झाले नाही. सहकार विभाग हा या खात्यातील अधिकार्‍यांनी बदनाम केला आहे. त्यांच्यावर कठोर कारवाई केल्याशिवाय हा विभाग सुधारणार नाही, अशी भूमिका आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी मांडली. तर सहकार खात्यातील अधिकारी चौकशी करताना एकमेकांना वाचवतात. त्यामुळे सांगली बँकेच्या सहकार विभागाकडून होणार्‍या चौकशीतून काही निष्पन्न होणार नाही. त्यामुळे अन्य यंत्रणेकडून चौकशी करावी, अशी मागणी जेष्ठ सदस्य हरिभाऊ बागडे यांनी केली. ही मागणी सहकार मंत्र्यांनी मान्य करीत सांगली बँकेची एसआयटी चौकशी जाहीर केली.
जिल्ह्यातील प्रमुख राजकीय नेते हे जिल्हा बँकेवर संचालक म्हणून आहेत. जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून अनेकांचे राजकारण सुरू असते. बँकेने केलेल्या कर्जवाटपाबाबत ठपका ठेवण्यात आलेल्या संस्था या काही संचालकांच्या संबंधित आहेत. पुन्हा चौकशी करण्याचे आदेश दिल्याने खळबळ उडाली आहे.
आ. पडळकर यांनी मागील अधिवेशनात चौकशीचा मुदा उपस्थित केला होता. त्यावर सहकार विभागामार्फत चौकशी समिती नियुक्त करून चौकशी सुरू होती. अहवाल अंतिम टप्प्यात आला असतानाच तोंडी आदेशावरून चौकशी थांबवण्यात आली. या चौकशीची तपासणी न होता नव्याने चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या नव्या चौकशीचे काय होणार, याची चर्चा आहे.
जिल्हा बँकेच्या कारभाराची एसआयटीमार्फत चौकशी लावल्याची माझ्यापर्यंत कोणतीही माहिती नाही. पूर्ण माहिती आल्यांतर त्याबाबत बोलता येईल.
आ. मानसिंगराव नाईक, अध्यक्ष जिल्हा मध्यवर्ती बँक
