

मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचे लाभ अनाथांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी तर्पण फाऊंडेशन या संस्थेसोबत त्रिपक्षीय करार करण्यास मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. भाजपचे आमदार श्रीकांत भारतीय हे या संस्थेचे संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. तर्पण फाऊंडेशनशी होणार्या या कराराने शासनावर कोणताही आर्थिक भार येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्यात संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेत अस्थिव्यंग, अंध, मूकबधिर, कर्णबधिर, मतिमंद स्त्री व पुरुष क्षयरोग, पक्षाघात, प्रमस्तीष्कघात, कर्करोग, एड्स तसेच दुर्धर आजारांमुळे स्वत:चा चरितार्थ चालवू न शकणार्या व्यक्तींसाठी तसेच निराधार पुरुष, महिला, तृतीयपंथी, पोटगी न मिळणार्या महिला, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंब, कैदेत असणार्या कुटुंबाची पत्नी, अत्याचारित महिला आदींना दरमहा एक हजार रुपये इतके अनुदान देण्यात येते. तर श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना दरमहा एक हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. परंतु बहुतांश अनाथ मुले, मुली यांना या योजनेची माहिती नसल्यामुळे ते योजनेपासून वंचित राहतात. त्यामुळे अशा अनाथांना योजनांचे लाभ पोहोचविण्यासाठी तर्पण फाऊंडेशन या संस्थेशी त्रिपक्षीय करार करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
महसूल विभाग, सामाजिक न्याय विभाग आणि तर्पण फाऊंडेशन यांच्यामध्ये हा त्रिपक्षीय करार होईल. त्याप्रमाणे सेवा हमी हक्क कायद्यानुसार 15 दिवसात अनाथांना उत्पन्नाचा दाखला देण्याचे देखील आदेश देण्यात आले आहेत. तर्पण फाऊंडेशन येत्या 2 वर्षाच्या कालावधीत सर्वेक्षण करून महसूल आणि सामाजिक न्याय विभागाला अहवाल सादर करणार आहे. या संस्थेसोबत 5 वर्षाकरिता करार करण्यात येईल. त्यानंतर आढावा घेऊन पुढील 5 वर्षाकरीता या कराराचे नूतनीकरण करण्यात येणार आहे.