मुंबई; नरेश कदम : नागपूर येथे होणाऱ्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल, अशी अपेक्षा असलेल्या इच्छुक आमदारांची घोर निराशा झाली आहे. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या कामकाजासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्याकडील खात्यांचा कार्यभार आपल्या गटाच्या मंत्र्यांकडे सोपवला असून मंत्रिमंडळ विस्तार अधिवेशनानंतर होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्यातील शिंदे फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार गेल्या तीन महिन्यांपासून रखडला आहे. तारीख पे तारीख पडत असल्याने मंत्रिपदाची स्वप्नं पाहिलेल्या आमदारांच्या पदरी निराशा पडली आहे. शिंदे सरकारविरोधात चहूबाजूंनी टीका सुरू आहे. तसेच राज्यपालांनी शिवाजी महाराजांबद्दल काढलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यावरून विरोधकांनी सरकारला घेरले आहे. अशा परिस्थितीत मंत्रिमंडळ विस्तार अधिवेशनानंतर करण्याचे ठरले आहे.
उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्याकडे माहिती तंत्रज्ञान खाते दिले आहे. राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई यांच्याकडे राज्य रस्ते विकास खाते दिले आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य हे खाते संजय राठोड यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. जलसंधारण खाते हे आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांना दिले आहे. अल्पसंख्याक खाते हे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांना दिले आहे. पर्यावरण खाते हे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे सोपविले आहे. संदिपान भुमरे यांच्याकडे मदत व पुनर्वसन खाते दिले आहे. पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याकडे माहिती व जनसंपर्क खाते दिले आहे.
विधिमंडळाच्या अधिवेशनात शिंदे गटाच्या मंत्र्यांनी या खात्याबाबतच्या प्रश्न, लक्षवेधी, चर्चा यांना उत्तर द्यायचे आहे. त्यामुळे अधिवेशनाच्या आधी मंत्रिमंडळ विस्तार होण्याची शक्यता मावळली आहे. दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र आपल्याकडील खाती भाजपच्या मंत्र्यांकडे दिलेली नाहीत. मंत्रिमंडळ विस्तार होण्याची शक्यता नसल्याने अधिवेशनात आपल्या गटाच्या आमदारांना सांभाळण्याची कसरत मुख्यमंत्री शिंदे यांना करावी लागणार आहे.
.
