मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या १०५ संवर्गातील वेतन त्रुटी दूर करत वाढीव वेतनश्रेणी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. वेतनश्रेणीतील तफावत दूर करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या के. पी. बक्षी समितीच्या या संदर्भातील शिफारसी स्वीकारण्यात आल्याचा शासन निर्णय (जीआर) वित्त विभागाने सोमवारी जारी केला आहे. त्यामुळे वीस विभागांतील १०५ संवर्गातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना यापुढे वाढीव वेतनाचा लाभ मिळणार आहे.
२०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू झाला. पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीतही वेतनत्रुटी राहिल्या. सातव्या वेतन आयोगातही या त्रुटी कायम राहणार असल्याने त्या दूर करण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली होती. वेतनत्रुटी दूर करण्यासाठी निवृत्त अप्पर मुख्य सचिव के.पी. बक्षी यांची राज्य वेतन सुधारणा समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने २०१८ साली आपला पहिला अहवाल दिला. मात्र, तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी अधिक अभ्यास करण्याची शिफारस करत हा अहवाल परत केला. त्यानंतर बक्षी समितीने ८ फेब्रुवारी २०२१ साली अंतिम अहवाल सादर केला. जवळपास ३५० पदांबाबत अन्याय झाल्याचा दावा कर्मचारी संघटनांनी केला होता. त्यातील १०५ पदांबाबतचा अन्याय बक्षी समितीने मान्य केला असून या पदांच्या वेतनत्रुटी दूर करण्याच्या शिफारशी आपल्या अहवालात केल्या. त्यानुसार राज्य सरकारने २० विभागांतील १०५ पदांच्या वेतनत्रुटी दूर करण्याचा जीआर जारी केला आहे. सातवा वेतन आयोग २०१६ साली लागू करण्यात आला असला तरी वाढीव वेतन मात्र फेब्रुवारी २०२३ पासून लागू होणार आहे. २०१६ पासून आतापर्यंत काल्पनिक वेतनवाढ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे मागील काळातील कोणतीही थकबाकी कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही.
या निर्णयाचा फायदा ४० हजार कर्मचाऱ्यांना होईल. त्यात वरिष्ठ कारकून ते बिगर सनदी अधिकाऱ्यांची पदे असल्याचे कर्मचारी महासंघाचे सल्लागार ग. दी. कुलथे म्हणाले.
