मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त शासकीय नोकर्यांमधील 75 हजार रिक्त पदे येत्या वर्षभरात भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, अशी ग्वाही मंत्री शंभूराज देसाई यांनी बुधवारी विधान परिषदेत दिली.
विधान परिषद सदस्य अरुण लाड यांनी राज्य सरकारच्या 29 प्रमुख विभागांमध्ये सरळ सेवा आणि पदोन्नतीची मिळून 2 लाख 193 पदे रिक्त असल्याबाबत मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना देसाई बोलत होते.
मंत्री देसाई म्हणाले, ज्या प्रशासकीय विभागांनी सुधारित आकृतिबंध अंतिमरीत्या मंजूर केले आहेत, अशा सुधारित आकृतिबंधातील लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील (एमपीएससी) पदे वगळता अन्य 50 टक्के पदे भरली जातील. तर आयोगामार्फत 100 टक्के पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मराठा आरक्षणाला मिळालेल्या स्थगितीमुळे प्रलंबित असलेल्या नियुक्त्यांपैकी 1,200 पदांवर नियुक्त्या देण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला असून, कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर उर्वरित नियुक्त्या देण्यात येतील.
गट ब, क आणि ड या संवर्गातील पदे सरळ सेवेने भरण्यासाठी जिल्हा निवड समिती, प्रादेशिक निवड समिती व राज्यस्तरीय निवड समिती स्थापन करण्याबाबत सूचना करण्यात आल्या आहेत. ही पदे निवड समितीमार्फत ऑनलाईन स्पर्धा परीक्षेद्वारे भरण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रमाबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग मृत्यूचा सापळा बनत असल्यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचनेला मंत्री शंभूराज देसाई यांनी उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला; पण विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी आक्षेप घेतला. अन्य मंत्र्यांनी उत्तर न देता मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांनीच उत्तर द्यावे. तोपर्यंत लक्षवेधी सूचना चर्चेसाठी घेऊ नये, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यावर सभागृहात उत्तर देणे ही मंत्रिमंडळाची सामूहिक जबाबदारी असते. शिवाय, या अधिवेशनापुरती मुख्यमंत्र्यांकडे असलेल्या काही खात्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याची जबाबदारी अन्य मंत्र्यांकडे सोपविण्यात आली असल्याचे देसाई यांनी लक्ष वेधले. मात्र, विरोधी पक्षनेत्यांनी आपली मागणी कायम ठेवत सभात्याग केला.
