मुंबई; नरेश कदम : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सरकारी उपक्रम, महामंडळे, समित्या, मंडळे, प्रधिकरणे यावर नियुक्त केलेल्या अशासकीय सदस्यांच्या सर्व नियुक्त्या रद्द करण्याचे प्रस्ताव 16 सप्टेंबरपर्यंत सादर करण्याचे आदेश राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी सर्व विभागांना दिले आहेत. त्यामुळे येत्या आठवडाभरात अशासकीय सदस्यांच्या सर्व नियुक्त्या रद्द होणार
असून महिनाभरात भाजप आणि शिंदे गटाच्या पदाधिकार्यांच्या नियुक्त्या महामंडळावर होतील.
राज्यात सत्तापालट झाल्यानंतर सरकारी उपक्रम, महामंडळे, समित्या, मंडळे, प्राधिकरणे यावर अशासकीय सदस्य म्हणून नियुक्त्या करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गटाच्या पदाधिकार्यांचे मोठ्या प्रमाणावरअर्ज
आले आहेत. सरकारी उपक्रम, महामंडळे, समित्या, मंडळे, प्राधिकरणे यावर अशासकीय सदस्य म्हणून नियुक्त्यासाठी भाजपचे 70 टक्के आणि शिंदे गटाचे 30 टक्के असा फॉर्म्युला ठरला आहे. तसेच भाजपच्या पदाधिकार्यांच्या याद्या फडणवीस यांच्या कार्यालयात तर शिंदे गटाच्या याद्या मुख्यमंत्री कार्यालयात अंतिम होत आहेत.
यासाठी म्हाडा, सिडको, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आदी क्रीम महामंडळावरील नियुक्त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आमदारांमध्ये रस्सीखेच सुरू आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी सरकारी उपक्रम, महामंडळे, समित्या, मंडळे, प्रधिकरणे यावरील नियुक्त्या करून आमदार आणि पदाधिकार्यांना दिवाळी गिफ्ट देण्याची शिंदे फडणवीस यांची योजना आहे. यासाठी मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी दोन दिवसात सरकारी उपक्रम, महामंडळे, समित्या, मंडळे, प्रधिकरणे यावर नियुक्त केलेल्या अशासकीय सदस्यांच्या सर्व नियुक्त्या रद्द करण्याचे प्रस्ताव सादर करण्याचे लेखी आदेश दिले आहेत. सर्व विभागांच्या सचिवांनी त्यांच्या स्वाक्षरीसह आपल्या विभागाचे प्रस्ताव पाठवायचे आहेत, असे मुख्य सचिवांनी बजावले आहे.
