मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : मुंबई महानगरपालिकेने 2023-24 या आर्थिक वर्षात 100 टक्के कर वसुलीचे लक्ष ठेवले आहे. हे टार्गेट पूर्ण करण्यासह कर आकारणीसाठी आता सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. याबाबतची प्रक्रिया सुरू झाली असून महिन्याभरात सल्लागाराची नियुक्ती करून, कामाला सुरुवात करण्यात येणार आहे.
मुंबई महापालिकेच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत जकात बंद झाल्यामुळे आता एकमेव मालमत्ता कर हे उत्पन्नाचे साधन आहे. जकातीच्या भरपाईपोटी जीएसटी अनुदान सहाय्य म्हणून पालिकेला 2023-24 या आर्थिक वर्षात 12 हजार 344 कोटी रुपये मिळणार आहेत. यातून मुंबई महापालिकेचा आस्थापना खर्च, शहरात सुरू असलेले विविध प्रकल्प याचा खर्च भागणार नाही. त्यामुळे यावेळी मालमत्ता कर वसुलीवर भर देण्यात येणार आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षात सरासरी 6 हजार कोटी रुपये मालमत्ता कर मिळणे अपेक्षित आहे. पण दरवर्षी जेमतेम 60 ते 70 टक्के मालमत्ता कर वसूल करण्यात पालिकेला यश येते. त्यामुळे यावेळी कर आकारणीसाठी सल्लागार नेमण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे मार्च अखेरपर्यंत 100 टक्के कर वसुलीचे लक्ष गाठता येईल, असे पालिकेच्या करनिर्धारण विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
2022-23 या आर्थिक वर्षात 30 कोटी 743 कोटी 61 लाख रुपये महसुली उत्पन्न मिळेल, अशी अपेक्षित होते. मात्र यात तब्बल 1 हजार 855 कोटी 98 लाख रुपये इतकी घट झाली. 2023-24 या आर्थिक वर्षात 33 हजार 990 कोटी रुपये महसुली उत्पन्न मिळेल, असे अपेक्षित आहे. त्यामुळे 100 टक्के मालमत्ता कर वसुलीवर भर राहणार आहे.
