मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : मानसिक आरोग्यसेवा कायद्याची गेल्या पाच वर्षात अंमलबजावणी करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. उच्च न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेत सरकार आणि राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरणावर ताशेरे ओढत आरोग्य सेवा प्राधिकरणाच्या कामकाजाबाबत विचारणा करीत सीईओंना तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.
मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. हरीश शेट्टी यांनी मानसिक आरोग्य सेवा कायदा, २०१७ ची अंमलबजावणी तसेच मनोरुग्णांच्या स्थितीचे नियमित मूल्यांकन न करणाऱ्या मानसिक आरोग्य सेवा संस्थांच्या चौकशीची मागणी करीत जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने कायद्याच्या अंमलबजावणीतील सरकारच्या उदासीनतेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
पाच वर्षापूर्वी २०१७ मध्ये अमलात आलेल्या प्राधिकरणाची कायद्यानुसार वर्षातून किमान चारवेळा बैठक झाली पाहिजे. मात्र प्रत्यक्षात या प्राधिकरणाची यंदा ऑगस्टमध्ये स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये पहिली बैठक घेण्यात आली. २०१७ च्या कायद्याच्या कलम ५५ नुसार राज्य प्राधिकरणाने राज्यभरातील मानसिक आरोग्य संस्थांची नोंदणी आणि पर्यवेक्षण, त्यांच्यासाठी नियम आखणे, त्यांच्या सेवांच्या तरतुदींमधील त्रुटींबद्दल तक्रारी प्राप्त करणे यासारखी कार्ये करणे आवश्यक आहे. तसेच प्राधिकरणाच्या सीईओंनी कामाचे नियोजन करणे, आगामी वर्षासाठी प्रस्ताव तयार करणे आणि केंद्रीय प्राधिकरणाद्वारे वाटप केलेले बजेट कार्यान्वित करणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे, असे खंडपीठाने बजावले. याचवेळी राज्य प्राधिकरणाने गेल्या वर्षभरात मनोरुग्णांसाठी कोणत्या योजना राबवल्या तसेच पुढील वर्षभरातील उपक्रमांबाबत काय नियोजन आहे, अशी विचारणाही खंडपीठाने केली.
मानसिक आरोग्य सेवा प्राधिकरणासाठी सप्टेंबर महिन्यामध्ये बँक खाते उघडण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यावर प्राधिकरणाने निधीशिवाय कामकाज कसे केले? नंतर निधी कसा काय निर्माण केला व तो पुरेसा आहे का? तसेच कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजा- वणीसाठी तरतुदींची जाहिरात करण्याबाबत कोणती पावले उचलली, असे विविध प्रश्न उपस्थित करीत न्यायालयाने मानसिक आरोग्य सेवा प्राधिकरणाचे सीईओ आणि राज्य सरकारला तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश देत याचिकेची सुनावणी २१ डिसेंबरला निश्चित केली आहे.
