मराठा आरक्षणाचा लढा ताकदीने लढू आणि जिंकू : मुख्यमंत्री शिंदे
मुंबई : विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर मराठा आरक्षणासाठी नेमलेल्या वकिलांच्या टास्क फोर्सची राजधानी दिल्ली येथे बैठक घेतली जाईल. त्या बैठकीला स्वतः उपस्थित राहणार आहे. आरक्षण मिळण्यासाठी दिल्लीतील संबंधांचा पुरेपूर आणि प्रामाणिक वापर करणार आहे. सर्वांना विश्वासात घेऊन, एकत्रितपणे मराठा आरक्षणाचा हा न्यायालयीन लढा पूर्ण ताकदीने लढू आणि जिंकू, असा निर्धार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत व्यक्त केला.
मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात निर्माण झालेल्या गंभीर प्रश्नांवर काँग्रेस सदस्य भाई जगताप यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी सभागृहात झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मराठा आरक्षणातील आजवरच्या वाटचालीचा आढावा घेतला. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. त्यासाठी पुरेपूर आणि प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले जातील, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणातील 2018 पासून ते 5 मे 2021 पर्यंतचे सर्व टप्पे विस्ताराने मांडले.
ते म्हणाले की, आरक्षण रद्द झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाची समीक्षा करण्यासाठी न्या. दिलीप भोसले यांची समिती नियुक्त केली होती. या समितीच्या शिफारशीनुसार पुढची पावले टाकली जात आहेत. यात पुनर्विचार याचिका दाखल करणे, निष्कर्षाला आव्हान आणि एसईबीसी सवलतीबाबत आयोग नियुक्त करणे तसेच राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडेही दाद मागण्याची कार्यवाही सुरू आहे. त्यासाठी मराठा समाज आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीही मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करत असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. शिवाय, या विषयातील ज्येष्ठ अनुभवी वकिलांची टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आली आहे. यात प्रसिद्ध वकील हरीश साळवे यांच्यासह अॅड. रोहतगी, पटवालिया, विजयसिंह थोरात, अक्षय शिंदे यांचा समावेश आहे.
वसतिगृह सुविधा, शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती यासोबतच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या पतपुरवठ्याची मर्यादाही 15 लाखांपर्यंत वाढवली आहे. महामंडळासाठी अर्थसंकल्पाताही भरीव तरतूद केली आहे. 'सारथी' संस्थेस आतापर्यंत 389 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिल्याचे सांगताना मुख्यमंत्र्यांनी विविध योजनांची माहिती दिली. तसेच कोपर्डी खून खटल्याची तातडीने सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यानी नमूद केले.
केंद्रातील वजनावर विरोधकांचा भर
मराठा आरक्षणावरील या चर्चेत सहभागी झालेल्या बहुतांश विरोधकांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांना दिल्लीतील आपले वजन वापरणार का, असा सवाल केला. सत्तेत आल्यावर मराठा आरक्षणावरून चार दिवसांत आरक्षण देऊ, आम्ही आरक्षण दिले ते तुम्हाला टिकवता आले नाही, अशी राजकीय विधाने काही जणांनी केली; पण सत्तेत आल्यानंतर सांगितलेल्या त्या चार दिवसांचे आता 9 महिने झाले; मग आरक्षणाचे काय झाले, असा सवाल भाई जगताप यांनी केला; तर कोपर्डीतील पीडितेला न्याय कधी मिळणार, असा सवाल विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला. भाजप गटनेते प्रवीण दरेकर यांनी प्रत्येक वसतिगृहाच्या निर्मितीचा कालबद्ध कार्यक्रम जारी करण्याची मागणी केली.
