मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या मार्गात गोदरेज कंपनीच्या याचिकेमुळे निर्माण झालेला अडथळा अखेर दूर झाला. केंद्र सरकारचा हा प्रकल्प बहुउद्देशीय आणि लोकोपयोगी असून, तो लवकरात लवकर पूर्ण होणे फार महत्वाचे आहे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाचे न्या. आर. डी. धनुका आणि न्या. मिलिंद साठ्ये यांच्या खंडपीठाने गोदरेजची याचिका फेटाळून लावली. या निर्णयाला स्थगिती देण्याची गोदरेज कंपनीची विनंतीही न्यायालयाने फेटाळली.
बुलेट ट्रेनसाठी महाराष्ट्रातील १०० टक्के भूसंपादन झाले असून, फक्त विक्रोळी गोदरेजच्या जागेचा तिढा निर्माण झाला होता. बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करण्याचा राज्याचा आदेश आणि बुलेट ट्रेनसाठी विक्रोळीतील जागेकरता राज्य सरकार देत असलेल्या २६४ कोटींच्या नुकसानभरपाई विरोधात गोदरेज अँड बॉईस मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीने याचिका दाखल केली होती. ही भरपाई कमी असल्याचे गोदरेजचे म्हणणे होते.
केंद्राने कराराचे पालन केले नाही आणि भूसंपादन प्रक्रियेत भरपाईच्या बाबतीत पूर्णपणे चुकीचे धोरण राबवले, असा दावा गोदरेजने केला, तर या याचिकेमुळे बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला होणाऱ्या उशिराचे खापर गोदरेज कंपनीवर फोडत प्रकल्प मार्गी लावण्याची विनंती नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (एनएचएसआरसीएल) न्यायालयाला केली. सर्व बाजू ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने राखून ठेवलेला निर्णय जाहीर करत गोदरेज कंपनीचा दावा अमान्य करत याचिका फेटाळून लावली.
मुंबई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला राष्ट्रीय महत्व आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेत कोणतीही अनियमितता आढळत नाही. बुलेट ट्रेन प्रकल्प हा देशाचा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. प्रकल्पाला आधीच विलंब झाला आहे. त्यात आणखी उशीर करणे योग्य नाही. असे स्पष्ट करत खंडपीठाने गोदरेज कंपनीचे वाढीव भरपाईसाठीचे अपील फेटाळले. हा प्रकल्प जनहितार्थ आणि देशासाठी फार महत्त्वपूर्ण आहे. तो एकासाठी रखडून चालणार नाही. यात सार्वजनिक हित महत्वाचे आहे. बुलेट ट्रेन प्रकल्प हा पायाभूत सुविधांचा आणि राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने महत्त्वाचा सार्वजनिक प्रकल्प आहे. त्यामुळे न्यायालय विशेषाधिकाराचा वापर करू शकत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
