‘बीबीसी’विरुद्ध विधानसभेत निंदाव्यंजक ठराव मंजूर
मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : 'बीबीसी' वृत्तसंस्थेविरोधात भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी शनिवारी विधानसभेत निंदाव्यंजक ठराव मांडला. हा ठराव विरोधी पक्षांच्या बहिष्कारात सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी एकमताने मंजूर केला. 'बीबीसी'ने माहितीपटाद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय न्यायव्यवस्थेविरोधात चुकीची माहिती पसरवून गैरसमज निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे, असा आक्षेप घेत हा निंदाव्यंजक ठराव मंजूर करण्यात आला.
'बीबीसी'ने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत प्रसारित केलेल्या माहितीपटामुळे भारताची आणि न्यायव्यवस्थेची तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची नाहक बदनामी झाल्याचा आरोप भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केला.
17 फेब्रुवारी 2023 रोजी 'बीबीसी'ने पंतप्रधान आणि भारतीय प्रजासत्ताकावर हल्ला करण्याच्या एकमेव कारणास्तव माहितीपटाचा भाग प्रसिद्ध केला. हे सभागृह या माहितीपटाच्या बाबतीत प्रकाशनाचा तीव्र निषेध करते. या सभागृहाच्या सदस्यांचा असा विश्वास आहे की, 2002 मध्ये घडलेल्या गुजरातमधील घटनांचे खोटे व काल्पनिक चित्रण करून 'बीबीसी'ने भारताच्या न्यायिक संस्थांना तोडजोडीच्या संस्था म्हणून रंगवले आहे. हे सभागृह ठामपणे प्रतिपादन करते की, भारताची न्यायव्यवस्था त्याच्या सर्वोच्च न्यायालयापासून ते त्याचे अधिनस्त न्यायालयांपर्यंत अत्यंत मुक्तपणे प्रकरणांचा निवाडा करते. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे पूर्णत: दुर्लक्ष करून 'बीबीसी'ने खोट्या कथांचा छडा लावत चुकीचे चित्रण केले. अशी कृती म्हणजे भारताच्या न्यायिक अधिकारावर थेट घाला आहे.
'बीबीसी'ने सर्वोच्च न्यायालयाच्या तुलनेत न्यायाधीकरण म्हणून स्वतःला प्रभावीपणे लादण्याचा प्रयत्न केला आहे. 'बीबीसी'चा माहितीपट हा न्यायालयाचा पूर्ण अवमान मानला जावा. भारताची अखंडतादेखील धोक्यात आणण्याचा या माहितीपटाचा हेतू आहे, असे या ठरावात म्हटले आहे.
