मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : न्यायवैद्यक अहवाल (फॉरेन्सिक) चुकल्यामुळे एका परदेशी नागरिकाला चांगलाच फटका बसला. सुमारे दीड वर्षे कारागृहात खिचपत पडलेल्या नोवाफोर इनोवामाओबी या नायजेरियन तरुणा उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी याची गंभर दखल घेत त्या नागरिकाला जामीन मंजूर केला. तसेच राज्य सरकारला परदेशी नागरिकाला झालेल्या त्रासाची नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश दिले.
नोवाफोर इनोवामाओबी या नायजेरियन तरुणाकडे अंमली पदार्थ सदृश आढळून आल्याने पोलिसांनी एनडीपीएस कायद्याअंतर्गत 23 ऑक्टोबर 2020 साली अटक केली. अटकेनंतर आरोपीने 2021 मध्ये मुंबई सत्र न्यायालयात जामिनासाठी दाखल केलेला अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला. त्या निर्णयाला नोवाफोरच्या वतीने अॅड. अश्विनी आचारी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्या अर्जावर न्या. भारती डांगरे यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
कलिना येथील फॉरेन्सिक सायन्स प्रयोगशाळेने अमली पदार्थाबाबत चुकीचा अहवाल दिला. रासायनिक विश्लेषण अहवाल चुकीचा असून जप्त करण्यात आलेली सामग्री एनडीपीएस कायद्याच्या प्रतिबंधित व्याख्येखाली येत नाही, असे पत्र प्रयोगशाळेने पोलिसांना गतवर्षी दिले होते. मात्र, तरीही आरोपीची सुटका करण्यात आली नाही, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. यावेळी फॉरेन्सिक लॅबच्या सहायक संचालिकांनी आपली चूक मान्यही केली. प्रत्येक व्यक्तीचे स्वातंत्र्य हे सर्वोच्च असून तो जगण्याचा अधिकार आहे. याकडे गंभीरपणे पाहायला हवे, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट करत नायजेरियन तरुणाला जामीन अर्ज मंजूर केला आणि त्याला भरपाई देण्याचेही राज्य सरकारला आदेश दिले.
