मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : मुंबई हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे राज्याचे नवे लोकायुक्त असतील. ठाकरे सरकारने व्ही. एम कानडे यांच्या नावाची शिफारश राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे केली होती, त्याला राज्यपालांनी सोमवारी मंजुरी दिली आहे.
निवृत्त न्यायमूर्ती एम एल तहलियानी यांचा लोकायुक्त म्हणून ऑगस्ट 2020 मध्येच कार्यकाळ संपला होता. गेल्या वर्षभरापासून लोकायुक्तपद रिक्त होते. कानडे यांना लवकरच राजभवनात लोकायुक्त पदाची शपथ दिली जाणार आहे.
गेल्या वर्षभरापासून लोकायुक्त पद रिक्त असल्याने माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना मागील आठवड्यात पत्र लिहून राज्य सरकारला लोकायुक्तसाठी शिफारस करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली होती.
लोकशाहीत लोकायुक्त हे वॉचडॉगसारखे काम करतात आणि भ्रष्टाचाराविरोधात लढण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
वर्षभरापासून राज्याला लोकायुक्त नसल्याने राज्य सरकारला पारदर्शकतेला प्रोत्साहन द्यायचे नाही का?.
सरकारच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लोकायुक्त पद महत्त्वाचे आहे.
2015 ते 2020 या काळात लोकायुक्त सामान्य नागरिकांना एक चांगला पर्याय दिला होता. भ्रष्टाचारविरोधी प्रकरणासाठी लोकायुक्त महत्त्वाचे पद असते.
सर्वसामान्य नागरिक सरकारी अधिकारी किंवा लोकप्रतिनिधीविरोधात भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी थेट लोकायुक्तांकडे करू शकतात.
लोकायुक्त अशी प्रकरणांची जलद गतीने निवारण करतात.
त्यामुळे राज्यपालांनी राज्य सरकारला तातडीने लोकायुक्त नियुक्त करण्याच्या सूचना द्याव्यात, अशी मागणी गलगली यांनी केली होती.
त्यानंतर राज्यपालांनी राज्य सरकारला लोकायुक्त नेमण्याचे निर्देश दिले.
राज्य सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती कानडे यांच्या नावाची शिफारस केली.
त्यानंतर कानडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
