मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : नवी मुंबईतील प्रस्तावित आतंरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरातील इमारतींच्या उंचीचे निर्बंध विमानतळ प्राधिकरणाने शिथिल केले. हे कायद्याचे उल्लंघन कसे, असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने उंचीची मर्यादा न पाळता उभारण्यात येणार्‍या इमारतींविरोधात दाखल केलेल्या
याचिकेच्या सुनावणी वेळी हा प्रश्न उपस्थित करताना याचिकाकर्त्यांना खुलासा करण्याचे आदेश दिले.
मुंबई छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ उंचीची मर्यादा न पाळताच अनेक विकासकांनी टोलेजंग इमारती बांधल्या आहेत. या इमारतींमुळे विमान अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे, असा दावा करत अ‍ॅड. यशवंत शेनॉय यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.या याचिककेच्या सुनावणीच्या वेळी अ‍ॅड. शेनॉय यांनी नवी मुंबईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या परिसरातील इमारतींच्या उंचीचा नियम शिथिल करण्यात आला आहे याकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधले. यावेळी मुंबई विमानतळ
परिसरात उंचीच्या नियमांचे उल्लंघन करून इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. येथील स्थिती आता सुधारण्याच्या पलीकडे गेली आहे. मात्र प्रस्तावित नवी मुंबई येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या बाबतीही हे सुरू आहे.
या विमानतळाच्या 20 किमी.च्या परिसरात नियमांचे उल्लंघन करून उंच इमारतींना परवानग्या देण्यात आल्याचा आरोप केला. या परिसरात उभ्या राहणार्‍या इमारतींसाठी उंचीची मर्यादा 55.1 मीटर वरून वाढवून 160 मीटरपर्यंत शिथिल करण्यात आल्याने सिडकोने आभार माननारे परिपत्रक न्यायालयात सादर केले. याची दखल घेत खंडपीठाने नवी मुंबई विमानतळ परिसरातील किती इमारतींना
निश्चित उंचीपेक्षा जास्तची परवानगी देण्यात आली आहे? परवानगीसाठीचे किती अर्ज प्रलंबित आहेत? असे प्रश्न उपस्थित करून भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाला सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते . त्यानुसार प्राधिकरणाने सविस्तर माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर केली. याची दखल घेत अधिक उंचीची परवानगी बेकायदेशीर कशी? असा सवाल याचिकाकर्त्यांना केला. त्यासंबंधी सविस्तर
प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देशही खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना दिले.
