नवी मुंबई : 84 लाख खर्च, एकाही रुग्णावर उपचार नाही

नवी मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा
कोरोना रुग्णांपासून चार हात लांब राहण्याचा सल्ला नागरिकांना देणार्‍या नवी मुंबई महापालिकेने या नियमावलीचा खर्‍या अर्थाने लाभ उठवला, अशी म्हणण्याची वेळ माहिती अधिकारांतर्गत समोर आलेल्या माहितीमुळे आली आहे. पालिकेच्या घणसोलीतील कोरोना केंद्रावर 84 लाख रुपये खर्च करून एकाही रुग्णावर उपचार करण्यात आला नसल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.

कोरोना रुग्ण अथवा कोरोना केंद्राकडे संसर्गाच्या भितीपोटी नागरिक फिरकत नव्हते. त्यामुळे या केंद्रातील वैद्यकीय साहित्य खरेदी केले की, कागदोपत्रीच दाखविण्यात आले? असा संशय निर्माण होण्याचे कारण म्हणजे येथील साहित्यच लंपास झाले असल्याने याबाबतही प्रशासनाने माहिती देण्यास असमर्थता दाखविली आहे. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेनंतर तिसरी लाट येणार म्हणून नवी मुंबईतील जवळपास सर्वच नोडमध्ये कोविड केअर सेंटर महापालिकेने निर्माण केले. एका-एका नोडमध्ये तर गरज नसताना सुद्धा दोन ते तीन कोविड केअर सेंटर सुरू करण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे पालिकेने घणसोली सेक्टर 7 मधील शाळा क्रमांक 76 व 105 या ठिकाणी कोरोना केंद्राची उभारणी केली. माहिती अधिकार कार्यकर्ते संदीप गलुगडे यांनी माहिती अधिकाराचा वापर पालिका प्रशासनाकडे याबाबतची माहिती मागवली.

पालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार, पालिकेच्या अधिकार्‍यांनी जीएसटीसह 84 लाख 88 हजार 388 एवढी बक्कळ रक्कम मोजून हे केंद्र उभारले होते. या कामाची जबाबदारी मे. एम.एम.काळभोर यांच्यावर सोपवण्यात आली होती . याशिवाय वैद्यकीय साहित्य आणि फर्निचर खरेदी केल्याची माहिती सुध्दा देण्यात आली. विशेष म्हणजे लाखो रक्कमेची उधळण करून या उपचार केंद्रात अवघ्या एकाही कोरोना रुग्णावर उपचार झाला नसल्याचा धक्कादायक गैरप्रकार उजेडात आला. विद्युत विभागाने या व्यतिरिक्त केलेल्या खर्चाची माहिती देण्यास प्रशासनाने टाळाटाळ केली आहे. सद्या केंद्राचे शटर डाऊन करण्यात आल्याची माहिती देण्यास पालिका विसरली नाही हे विशेष म्हणावे लागेल.

दैनंदिन अहवालात केंद्राचा उल्लेख नाही

ऑक्टोबर 2021 मध्ये कोरोना आटोक्यात आल्यानंतर या केंद्राची गरज नव्हती. शहरात रुग्णसंख्या बोटावर मोजण्याएवढी असताना मग हे केंद्र उभारण्याचा प्रशासनातर्फे घाट का घालण्यात आला. पालिकेच्या दैनंदिन अहवालात या केंद्राचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. साहित्य खरेदीचे बाजारमूल्य 28 लाख आणि मनपाच्या दप्तरी ठेकेदाराला बील अदा केले 84 लाख, असे अव्वाच्या सव्वा फरक निदर्शनास आले. महापालिका प्रशासनाने केंद्र निर्मितीत भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप माहिती अधिकार
कार्यकर्ते संदीप गलुगडे यांनी केला आहे.

पालिकेने दिलेली माहिती आणि वस्तुस्थिती पाहता कंत्राटदार आणि अधिकार्‍यांच्या संगणमताने हा प्रकार घडल्याचे उघड झाले आहे. याबाबत पालिका आयुक्तांकडे अनेकदा वेळ मागितली. पण त्यांनी प्रतिसाद न देण्यातच धन्यता मानली. याप्रकरणी आयुक्तांनी न्याय न दिल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यात येईल.
-संदीप गलुगडे, मनसे शहर संघटक, नवी मुंबई