मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : तुकडेबंदीचे आदेश रद्द करण्यासाठी १५ दिवसांत न्यायालयाच्या संमतीने सकारात्मक निर्णय घेऊ, अशी घोषणा महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधान परिषदेत केली. तुकडे बंदी आदेशामुळे वाळूज महानगर (छत्रपती संभाजीनगर) परिसरातील सर्वसामान्य नागरिकांची, शेतकऱ्यांची मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. यासंदर्भात मांडलेली लक्षवेधीवर विखे पाटील यांनी उत्तर दिले.
औद्योगिक वसाहतीमुळे वाळूज महानगर (छत्रपती संभाजीनगर) परिसराचा झपाट्याने विकास झाला. वाळूज परिसरातील शेतकरी, खासगी विकासकांनी स्वतःच्या जमिनीवर प्लॉटिंग करून जमिनी विकसीत केल्या. नोकरी, व्यवसायानिमित्त आलेल्यांनी वाळूज परिसरात जागा घेऊन घरे बांधली. मात्र १२ जुलै २०२१ पासून नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक यांनी तुकडा बंदीचा आदेश लागू केल्याने सर्वसामान्य कामगार, मजूर इत्यादींना हक्काचे घर घेण्याचे व शेतकऱ्यांना जमिनी विकसीत करता येत नसल्याचे सभागृहाचे निदर्शनास आणून दिले.
चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, आ. एकनाथ खडसे, आ. शशिकांत शिंदे यांनी सहभाग घेतला. महसूल मंत्री विखे-पाटील यांनी तुकडा बंदीचा आदेश रद्द करण्यासंदर्भात येत्या १५ दिवसांत न्यायालयाच्या संमतीने सकारात्मक निर्णय घेऊ, असे सभागृहास आश्वस्त केले.
