मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : एका इमारतीच्या पुनर्विकासाला परवानगी न देण्याचे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील धोरण शिंदे-फडणवीस सरकारने रद्दबातल ठरविले आहे. एकल इमारतींच्या पुनर्विकासाला राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे मुंबईसह कोकण, नाशिक आणि पुण्यातील अशा इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
एका इमारतीच्या पुनर्विकासाच्या कोणत्याही प्रस्तावास परवानगी देऊ नये असे धोरण महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडून आखण्यात आले होते. यावर्षीच्या एप्रिल महिन्यात याबाबतचा शासन निर्णयही (जीआर) जारी करण्यात आला होता. हाच जीआर रद्द करण्याबाबतचा जीआर गृहनिर्माण विभागाने जारी केला आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील समूह पुनर्विकासाच्या निर्णयानंतरही एकल इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळावी, अशी मागणी सर्वपक्षीय आमदारांकडून करण्यात येत होती. मात्र, स्वतंत्र इमारतींच्या पुनर्विकासाला परवानगी दिल्यास पायाभूत सुविधा पुरविण्यात अडचणी निर्माण होत असल्याचे कारण देत ही मागणी फेटाळण्यात आली. मात्र, त्याचवेळी समूह पुनर्विकास योजनेत सहभागी होण्याबाबत वेगवेगळ्या इमारतींच्या गृहनिर्माण सोसायट्यांत एकमत होणे अशक्य बनले. त्यामुळे इमारत धोकादायक होऊनही त्यांचा पुनर्विकास रखडला होता. धोकादायक इमारती कोसळल्यास त्यातून मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता व जीवितहानी होण्याची शक्यता असल्याने हा निर्णय रद्द करण्यात येत असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मविआ काळात तत्कालीन गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी समूह पुनर्विकासाचा आग्रह धरला होता. एकत्रित पुनर्विकास केल्यास संबंधित विकसकाला तसेच महापालिकांना पायाभूत सोयी- सुविधा पुरविणे सोपे होईल. एकत्रित पुनर्विकासात मोठा लेआऊट असलेल्या इमारतींचे स्वतंत्र नगरच उभे राहू शकते. एकल इमारतींना पुनर्विकासाची परवानगी दिल्यास हे साध्य करता येत नाही, अशी भूमिका आव्हाड यांनी घेतली होती. केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच एकल इमारतींना परवानगी देण्याचा निर्णय त्या काळात घेण्यात आला होता. मात्र, आता नव्या सरकारने ही भूमिका बदलली असून एकल इमारतींनाही पुनर्विकासाची परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्तात आला आहे.
