मुंबई ; चेतन ननावरे : राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी राज्याच्या इलेक्ट्रिक धोरणात नुकत्याच काही सुधारणा जाहीर केल्या. या धोरणात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती, नाशिक आणि सोलापूर या सात शहरांमध्ये चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
मात्र या धोरणात राज्यातील 12 टक्के इलेक्ट्रिक वाहने धावणार्‍या पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सातारा, सांगली या प्रमुख शहरांकडे सपशेल दुर्लक्ष केले आहे.
परिवहन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, सद्यस्थितीत राज्यातील दुचाकी, तीनचाकी आणि चारचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांचा आकडा अद्याप 40 हजारांखाली आहे. यामध्ये सर्वाधिक इलेक्ट्रिक वाहने पुणे विभागात आहेत. त्याखालोखाल नागपूर, मुंबई , नाशिक, औरंगाबाद आणि अमरावती या विभागांचा समावेश होतो. (तक्‍ता पाहा)
एकट्या पुणे विभागात राज्यातील 25 टक्क्यांहून अधिक इलेक्ट्रिक वाहने धावत आहेत. मात्र त्यानंतर सुमारे 10 टक्क्यांहून अधिक वाहने ही अनुक्रमे मुंबई आणि कोल्हापूर विभागात आहेत.
अशा परिस्थितीत पुणे व मुंबई विभागांमध्ये इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन उभारण्यास प्रोत्साहन देताना कोल्हापूर विभागाकडे दुर्लक्ष केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
राज्यातील एकूण इलेक्ट्रिक वाहनांमधील तब्बल 12 टक्के वाहने ही कोल्हापूर विभागात आहेत. यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील वाहनांची संख्या चार टक्क्यांहून अधिक आहे.
शासनाने निवडलेल्या मुंबई, नाशिक, अमरावती आणि औरंगाबाद विभागांच्या तुलनेत निश्चितच ही आकडेवारी जास्त आहे. तरीही कोल्हापूर, सातारा, सांगली आणि कराड या जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या कोल्हापूर विभागाला धोरणात दिलेली बगल नक्कीच धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी आहेत.
मुळात कोल्हापूर विभाग हा नेहमीच ऑटोमोबाईल क्षेत्राला चालना देणारा ठरला आहे. अशावेळी कोल्हापूर विभागाला डावलणे, नक्कीच या धोरणाच्या प्रगतीचा वेग मंदावणारा ठरेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
राज्याच्या इलेक्ट्रिक धोरणात सुधारणा करताना मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद आणि सोलापूर या शहरांमध्ये चार वर्षांत 2 हजार 500 चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यात येणार आहेत. कोल्हापूर विभागातील वाहनांचा आकडा पाहता किमान 500 हून अधिक चार्जिंग स्टेशन्स याठिकाणी उभारण्याची गरज आहे.
याउलट मुंबई-पुणे, मुंबई-नाशिक, पुणे-नाशिक, मुंबई-नागपूर या महामार्गांवर 2 हजार 500 सार्वजनिक व निम सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याचे उद्दीष्ट आहे. यामध्ये पुणे-कोल्हापूर महामार्गाचा समावेश केल्यास नक्कीच या धोरणाला चालना मिळेल, असेही कोल्हापूरमधील उद्योजकांचे मत आहे.
