मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : माजी मंत्री आणि शिवसेना नेते अर्जुन खोतकर यांना सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) जोरदार झटका देत जालना सहकारी साखर कारखान्याची तब्बल 78.38 कोटींची मालमत्ता जप्त केली आहे. कारखान्याची जालना जिल्ह्यातील सावरगाव हडत येथील 200 एकरपेक्षा जास्त जमीन, कारखान्याची इमारत, प्लांट आणि यंत्रसामग्री अशा मालमत्तेचा यात समावेश आहे. जालना सहकारी साखर कारखान्याची ही मालमत्ता सध्या अर्जुन शुगर इंडस्ट्रीज प्रा. लि.च्या नावावर आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने सहकारी साखर कारखान्यांच्या बेकायदेशीर लिलावाशी संबंधित प्रकरणात पीएमएलए कायद्याअंतर्गत ही कारवाई केल्याची माहिती ईडीकडून देण्यात आली आहे.
ईडीने दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने ऑगस्ट 2019 मध्ये याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. ईडीने या गुन्ह्याच्याआधारे पीएमएलए कायद्याअंतर्गत तपास सुरू केला. ईडीने केलेल्या तपासात जालना सहकारी साखर कारखाना लि. ची स्थापना 1984-85 मध्ये सुमारे 235 एकर जमिनीवर करण्यात आली होती. ज्यात 100 एकर जमीन ही महाराष्ट्र शासनाकडून कोणत्याही आर्थिक मोबदल्याशिवाय मिळविली होती.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यात जालना सहकारी साखर कारखाना अयशस्वी ठरला. पुढे मार्च 2002 मध्ये हे कर्ज एनपीए म्हणून घोषित करण्यात आले. यावेळी 50 लाखांचे कर्ज थकीत होते. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने 33.49 कोटींच्या थकीत कर्जाची वसुली करण्यासाठी हा कारखाना ताब्यात घेतला. पुढे 2012 मध्ये बँकेकडून जालना सहकारी साखर कारखान्याचा लिलाव राखीव किमतीसह 42.18 कोटी रुपयांना करण्यात आला.
तापडिया कन्स्ट्रक्शन्स प्रा. लि., औरंगाबाद आणि अजित सीड्स प्रा. लि., औरंगाबाद या दोन कंपन्या लिलावात सहभागी झाल्या होत्या. तापडिया कन्स्ट्रक्शन्स प्रा. लि., औरंगाबाद यांनी सर्वाधिक म्हणजेच 42.31 कोटींची बोली लावली.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेला विक्रीच्या रकमेचा अंतिम हप्ता मिळाल्यानंतर जालना सहकारी साखर कारखाना या कंपनीने चालवला नाही. 15 महिने उलटल्यानंतर कारखाना आणि जालना येथील 235 एकर जमीन अर्जुन शुगर इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लि. ला विकली गेली.
अर्जुन शुगर इंडस्ट्रीज प्रा. लि. ही कंपनी अर्जुनराव खोतकर आणि इतरांनी मे 2012 रोजी जालना सहकारी साखर कारखाना लि. खरेदी करण्याच्या हेतूने स्थापन केली होती, असेही ईडीच्या तपासात समोर आले आहे. खोतकर हे 1998 ते 2004 या कालावधीत महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर होते. तर, 1997 ते 2003 या कालावधीत ते जालना सहकारी साखर कारखान्यामध्ये संचालक होते, अशीही माहिती समोर आली.
पुढील तपासात तापडिया कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. ही जालना सहकारी साखर कारखान्याच्या बदल्यात प्रारंभिक ठेव म्हणून महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेला बनावट कंपन्यांद्वारे रोख रुपांतरण करून आणलेली समायोजन संस्था होती. तर, अर्जुन शुगर इंडस्ट्रीज प्रा. लि. ही अशा प्रकारे तापडिया कन्स्ट्रक्शन्स प्रा. लि. ही फक्त एक प्रॉक्सी संस्था होती. त्यातूनच जालना सहकारी साखर कारखान्याची खरेदी विक्री करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
ईडीने याप्रकरणी नियुक्त केलेल्या स्वतंत्र मूल्यनिर्मात्याने जालना सहकारी साखर कारखान्याच्या मालमत्तेचे मूल्यमापन केले असता 78 कोटी रुपये असल्याचे समोर आले. सरकार मंजूर मूल्यनिर्मात्याने दिलेल्या अहवालावरुन 48.38 कोटी रुपयांच्या स्थावर मालमत्तेचे मूल्यांकन करून 2012 साली जालना सहकारी साखर कारखान्याची मालमत्ता 30 कोटी रुपयांची होती. अर्जुन शुगर इंडस्ट्रीज प्रा.लि.ने भंगार म्हणून दाखवून त्याची विक्री केली.
धक्कादायक बाब म्हणजे, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने शासनाची अनधिकृत विक्री रोखण्यासाठी खासगी संस्थेला जमीन देण्याबाबत कार्यवाही सुरू केली. उपविभागीय अधिकारी, जालना यांनी तापडिया कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.ला शासकीय जमिनीची नोंदणी घोषित केली. एकूणच जालना सहकारी साखर कारखान्याच्या विक्रीसाठी ज्या पद्धतीने लिलाव प्रक्रिया अवलंबली गेली आणि त्यानंतर विक्री केली गेली, यातून फसवणूक, घोटाळा करण्यात आल्याचे उघड झाले असल्याचे ईडीचे म्हणणे आहे.
