मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील व्यावसायिक प्रवेशाप्रमाणे अकरावी प्रवेशासाठी गेल्या दोन वर्षांपासून शालेय शिक्षण विभागाने नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्राची अट घातली आहे. ऐनवेळी हे प्रमाणपत्र आणायचे कुठून, असा सवाल करत अकरावी प्रवेशात ही अट तातडीने काढावी, अशी मागणी पालक करत आहेत.
अकरावी प्रवेशाचे पहिल्या टप्प्यातील अर्ज भरले जात आहेत. दीड लाखावर विद्यार्थ्यांनी नोंदणीही केली आहे, तर सुमारे 50 हजार विद्यार्थ्यांचे अर्ज पहिल्या टप्प्यात अंतिम झाले आहेत. अर्ज भरताना यावर्षी अकरावीला प्रवेश घेताना आरक्षणाच्या सवलतीसाठी उत्पन्न गटात नसल्यासंदर्भात (नॉन क्रिमीलेअर) प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून ही अट लागू केली असल्याचे शालेय शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात येते; मात्र दरवर्षी नवे विद्यार्थी व पालक असतात, त्यामुळे याबाबत कोणत्याही प्रकारची माहिती शिक्षण विभागाने शाळेत असताना विद्यार्थी-पालकांना दिलेली नाही. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना या प्रमाणपत्राची अट कायम असल्याने या कालावधीत महसूल यंत्रणेवर ताण असतो. सेतू केंद्र फुल्ल असतात, दहावीच्या विद्यार्थी, पालकांनी हे प्रमाणपत्र ऐनवेळी आणायचे कसे? हे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी आधी तहसील कार्यालयाकडून उत्पन्नाचा दाखला घ्यावा लागतो. त्यानंतर प्रांत कार्यालयाकडून नॉन क्रिमीलेअरचे प्रमाणपत्र प्राप्त होते. यासाठी अर्ज भरण्यासाठी सेतू केंद्रावर तासन् तास रांगा लावाव्या लागतात.
प्रत्येक कागदपत्रांसाठी महसूल कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात, त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च करून हे प्रमाणपत्र मिळवावे लागते अशाही तक्रारी पालकांच्या आहेत. या प्रमाणपत्राचा वैधता काळ हा एक वर्षाचा असल्याने सवलती प्राप्त करू इच्छिणार्या इतर मागास गटातील लोकांना असे प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेण्यासाठी धावपळ करावी लागते. कागदपत्रे जमा करण्यासाठीच वेळ लागतो. त्यानंतर सेतू केंद्रावर अर्ज भरून मग हे प्रमाणपत्र प्राप्त केले जाते. यासाठी पैसे खर्च करावे लागतात आणि वारंवार फेर्या माराव्या लागतात, असेही पालकांचे म्हणणे आहे.
नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र कशासाठी? व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना आरक्षणाचा लाभ घेताना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. इतर मागास प्रवर्गातील विशेष मागास, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या संवर्गातील लोकांना शैक्षणिक व आरक्षणाच्या सवलतींसाठी उत्पन्न गटाचे तत्त्व लागू केले आहे. केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या वार्षिक उत्पन्नाच्या आत (सध्या आठ लाख रुपये) असलेल्यांना उन्नत गटात मोडत नसल्याचे प्रमाणपत्र (नॉन क्रिमीलेअर) दिले जाते.
