मुंबई : जिल्हा परिषदा व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर तो स्वीकारायचा किंवा नकार द्यायचा, याचा अंतिम निर्णय आता संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकार्याचा राहणार आहे. याबाबत महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम 1961 च्या कलम 14 (2) मध्ये सुधारणा करण्यास बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयानुसार निवडणूक निर्णय अधिकार्याच्या निर्णयाविरोधात जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल करता येणार नाही. मात्र, निवडणूक प्रक्रिया सुरू असेपर्यंत उमेदवारांना थेट उच्च न्यायालयात दाद मागता येईल.
न्यायालयीन अपिलांमुळे नगरपालिका, नगर पंचायत निवडणुकीप्रमाणे जिल्हा परिषद तसेच पंचायत समितीची निवडणूक प्रक्रिया पुढे ढकलण्याची नामुष्की ओढवू नये म्हणून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम 1961 च्या कलम 14 (2) मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. याबाबत सुधारणा करणारा अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. या सुधारणेनुसार जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत उमेदवारी अर्जबाबतचे सर्वाधिकार निवडणूक निर्णय अधिकार्याला देण्यात आले आहेत.
राज्य निवडणूक आयोगाचा प्रस्ताव
नगरपालिका आणि नगर पंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत निवडणूक निर्णय अधिकार्यांच्या निर्णयाविरुद्ध जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल झालेल्या प्रकरणांमुळे राज्य निवडणूक आयोगाला नुकत्याच अंबरनाथ, बारामती, कोपरगाव, महाबळेश्वर, फलटणसह राज्यातील 24 नगरपालिका, नगर पंचायतींच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्या लागल्या होत्या. अनेक अपिले प्रलंबित राहात असल्याने निवडणुका कालबद्धरीत्या घेणे शक्य होत नाही. ही परिस्थिती जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत उद्भवू नये, यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य शासनास या तरतूदी वगळण्याचा प्रस्ताव पाठविला होता. या निर्णयानुसार आता निवडणूक निर्णय अधिकार्याच्या निर्णयाविरोधात जिल्हा न्यायालयात अपील करता येणार नाही.
या अनुषंगाने राज्य सरकारला अशा निवडणुकांबाबत नियम करता येतील. तसेच उमेदवारी अर्ज स्वीकारणार्या किंवा स्वीकारण्यास नकार देणार्या निवडणूक निर्णय अधिकार्याचा निर्णय अंतिम असेल, अशी कलमे यात समाविष्ट करण्यात आली आहेत. याबाबत महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या (सुधारणा) अध्यादेश 2025 काढण्यास बैठकीत मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
