नमिता धुरी
मुंबई : प्रभादेवी पूलबाधितांच्या विरोधामुळे वरळी-शिवडी उन्नत जोडरस्ता प्रकल्प पूर्ण होण्यास दोन वर्षांचा विलंब झाला आहे. तसेच प्रकल्प प्रत्यक्ष राबवताना कराव्या लागणाऱ्या काही गोष्टींचा समावेश मूळ आराखड्यात नव्हता. परिणामी, या प्रकल्पाच्या खर्चात तब्बल १००७.५३ कोटींची वाढ झाली आहे. मूळ १२७६ कोटींचा प्रकल्प खर्च तब्बल २२८३.५३ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
नवी मुंबईहून अटल सेतूमार्गे आलेल्या वाहनांना विनाअडथळा वांद्रे-वरळी सागरी सेतू आणि सागरी किनारा मार्गावर जाता यावे यासाठी वरळी-शिवडी उन्नत जोडरस्ता बांधण्यात येत आहे. २०२१ साली सुरू झालेल्या या प्रकल्पाचे ६० ते ६५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. जानेवारी २०२४पर्यंत प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित होते. त्यानंतर डिसेंबर २०२५पर्यंत कालमर्यादा ठरवण्यात आली. मात्र आता आणखी एक वर्ष प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
प्रकल्पाचा कालावधी लांबण्यामागे प्रभादेवी पूलबाधितांचा विरोध हे सर्वात मोठे कारण आहे. प्रभादेवी व परळ रेल्वे स्थानकांवरून जाणारा १२५ वर्षे जुना उड्डाणपूल तोडून त्या ठिकाणी नवीन दुमजली पूल उभारला जात आहे. पुलाच्या खालचा भाग पूर्वीच्या पुलाप्रमाणेच स्थानिक वाहतुकीसाठी वापरला जाईल. पुलाचा वरचा मजला मात्र जोडरस्त्याचा भाग असणार आहे.
प्रभादेवी पूल तोडल्यास १९ इमारती बाधित होणार होत्या. त्यामुळे जोडरस्त्याच्या संरेखनात बदल करण्यात आला. यात १७ इमारतींना वगळून केवळ दोनच इमारती बाधित होत आहेत. बाधित इमारतींतील ८३ रहिवाशांना कुर्ल्याला घरे दिली जाणार होती. त्यांनी तेथे जाण्यास विरोध केला. तसेच वगळण्यात आलेल्या १७ इमारतींनीही पुनर्विकासाची मागणी लावून धरली आहे.
वाहतूक पोलिसांच्या परवानगीची साधारण वर्षभर वाट पाहिल्यानंतर अखेर यावर्षी एप्रिलमध्ये पूल तोडण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र सर्व १९ इमारतींच्या रहिवाशांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले. त्यामुळे पूल बंद होऊ शकला नाही. सर्व इमारतींचे एमएमआरडीएकडून त्याच ठिकाणी पुनर्वसन केले जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. हे आश्वासन लेखी न मिळाल्याने रहिवाशांचा विरोध कायम आहे. मात्र तरीही १२ सप्टेंबरला पूल बंद करण्यात प्रशासनाला यश आले. प्रकल्प लांबल्याने सल्लागार शुल्क व प्रशासकीय किंमतीत मोठी वाढ झाली. माहितीच्या अधिकाराखाली एमएमआरडीएने ही माहिती दिली आहे.
खर्च कसा वाढला ?
१. सल्लागाराचे शुल्क ३६ महिन्यांसाठी ११.७७ कोटी होते. दोन वर्षांचा कालावधी वाढल्याने १०.७३ कोटींची वाढ झाली. सध्याचे सुधारित शुल्क २२.५० कोटी.
२. प्रकल्पाच्या मूळ प्रशासकीय किंमतीत भाववाढीकरता १४७.२१ कोटींची तरतूद होती. प्रकल्पाचा कालावधी वाढल्याने १२७.७९ कोटींची वाढ झाली. सध्याचा सुधारित खर्च २७५ कोटी.
३. भूमिगत नाले, इमारतींच्या प्रवेशद्वाराजवळील अडचणी, अग्निशमन वाहनांसाठी जागा, पर्जन्यजल वाहिनीकरता व्हर्टिकल क्लिअरन्स, अटल सेतू व मोनोरेलपासून सुरक्षित अंतर, स्थानिकांच्या विरोधामुळे खांबांची जागा बदलणे असे बदल आराखड्यात करावे लागले. परिणामी, २६७.८१ कोटी अतिरिक्त खर्च आला.
४. मूळ आराखड्यात नसलेल्या ध्वनी प्रतिबंधक पॅनेलसाठी ३७.५० कोटींचा खर्च अपेक्षित.
५. मूळ आराखड्यात कास्टिंग यार्डसाठी योग्य जागा नसल्याने भाड्याने घेतलेल्या जागेवर ४० कोटींचा खर्च.
६. जलवाहिन्या, मलनिस्सारण वाहिन्या, पर्जन्यजल वाहिन्या, वीजवाहिन्या, एमटीएनएल केबल्स, वीजेचे खांब यांचे स्थलांतरण, बाधित झाडांची छाटणी, पुनर्लागवड, प्रत्यारोपण यासाठी केवळ ८८ कोटींची तरतूद होती. यात १२०.२४ कोटींची वाढ. सुधारित खर्च २०८.२४ कोटी.
७. प्रभादेवी व शिवडी येथील रेल्वे ओलांडणी पुलांसाठी ९१.४२ कोटींची तरतूद होती. सुधारित आराखड्यानंतर १२३.४८ कोटींची वाढ. सुधारित खर्च २१४.९० कोटी.
