राज्यात एक कोटी सह्यांची मोहीम
तालुका पातळीवर जनजागृती करणार
मुख्यमंत्र्यांचे खुल्या चर्चेचे आव्हान
मुंबई : राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे दोन तृतीयांश बहुमत नसल्यामुळेच विरोधकांनी सरड्यासारखे रंग बदलत महिला आरक्षण विधेयकाच्या विरोधात मतदान करून ते नामंजूर केले. विरोधकांनी लोकसभेतील महिलांच्या सहभागाच्या हक्कांचीच एका परीने भ्रूणहत्या केली आहे. मात्र जोपर्यंत महिलांना आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही. जनमताचा प्रचंड रेटा तयार करू. एकट्या महाराष्ट्रातून एक कोटी सह्या, तालुका पातळीवर जनजागृती करून विरोधकांचा महिला विरोधी चेहरा उघड करू. जनमताचा असा रेटा निर्माण करू की, विरोधकांना मुकाट्याने महिला आरक्षणाला पाठिंबा द्यावा लागेल, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी महायुतीची पुढची दिशा स्पष्ट केली. तसेच माझ्या स्तरावरील कोणत्याही नेत्याने महिला आरक्षण विधेयकासंदर्भात खुली चर्चा करण्यासाठी पुढे यावे, असे आव्हानही फडणवीस यांनी दिले.
संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षणाचे विधेयक बारगळले. त्यानंतर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांनी सोमवारी पत्रकार परिषद घेत महिला आरक्षण, मतदारसंघ पुर्नरचना, जातनिहाय जनगणना आणि महायुतीच्या पुढील आंंदोलनाबाबत भाष्य केले. जगातील लोकशाही देशांमध्ये महिलांची सहभागिता वाढत आहे. पंतप्रधान मोदी यांनीही महिला आरक्षण विधेयकाच्या माध्यमातून हा प्रयत्न केला होता. मात्र काँग्रेस, शिवसेना ठाकरे गट, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट आदी विरोधी पक्षांनी याला विरोध केला. 17 एप्रिल रोजी संसदेत जे घडले, तो देशाच्या इतिहासातील काळा दिवस आहे. विरोधकांचा स्त्रीविरोधी चेहरा आम्ही उघड करू. त्यासाठी महाराष्ट्रातून 1 कोटी महिलांच्या सह्या या विधेयकाच्या समर्थनार्थ गोळा करू. तालुका पातळीपर्यंत जनजागृती करू. आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही, असा निर्धार फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री म्हणाले, महात्मा जोतिबा फुले यांच्या 200 व्या जयंती वर्षातच त्यांच्या विचारांना तिलांजली दिली गेली. यापूर्वी 2023 साली जेव्हा महिला आरक्षणाचे विधेयक संमत झाले तेव्हा जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचना पूर्ण करून हे विधेयक लागू करण्याबाबात सुधारणा झाली होती. त्यामुळे आता आलेले विधेयक हे अचानक आलेले नाही. कोव्हिडमुळे जनगणना लांबली. मागचा अनुभव लक्षात घेता जनगणना, मतदारसंघ पुनर्रचना यासाठी लागणारा वेळ लक्षात घेता महिला आरक्षण लागू करणे लांबणीवर जाण्याची शŠयता होती. त्यामुळे संसदेने 2023 ला घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे 2011 च्या जनगणनेनुसार डिलिमिटेशन करून कोणत्याही स्थितीत 2029 ला महिला आरक्षण विधेयक लागू करावे आणि 2029 ला सर्वाधिक संख्येने संसदेत महिला निवडून येतील, अशा शुद्ध भावनेने याची रचना करण्यात आली होती. याप्रसंगी विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे, मंत्री पंकजा मुंडे, भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, मंत्री आदिती तटकरे, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, आमदार चित्रा वाघ, खासदार ज्योती वाघमारे, महापौर रितू तावडे आदी उपस्थित होते.
