Aarti Sathe : भाजपच्या 'त्या' माजी प्रवक्त्या कोण? ज्यांची मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदी झालीय शिफारस
Aarti Sathe
मुंबई : सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेजियमने २८ जुलै रोजी देशातील विविध सहा उच्च न्यायालयांसाठी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची शिफारस केली. कॉलेजियमने मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदासाठी तीन वकीलांची आरती अरुण साठे, अजित भगवानराव कडेठाणकर आणि सुशील मनोहर घोडेश्वर यांची नावे सुचवली आहेत, परंतु आरती साठे यांच्या नावावरून वाद निर्माण झाला आहे.
साठे यांच्या नावाची कोणी शिफारस केली?
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय कॉलेजियमने २८ जुलै रोजी मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता आणि कर्नाटकसह सहा उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी काही वकील आणि न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या नावांची शिफारस केली. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयासाठी अॅड. आरती साठे यांच्या शिफारसीवर प्रश्न उपस्थित करत न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आणि निष्पक्ष असावी, असे म्हटले आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर साठे यांच्या भाजपमधील भूतकाळाचा उल्लेख करत त्यांना विरोध केला आहे.
कोण आहेत अॅड. आरती साठे?
अॅड. आरती अरुण साठे या मुंबई उच्च न्यायालयात वकील आहेत. त्यांना वकिलीचा २० वर्षांपेक्षा जास्त अनुभव असून त्या प्रामुख्याने प्रत्यक्ष कर प्रकरणांमध्ये तज्ज्ञ मानल्या जातात. त्यांनी सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी), सिक्युरिटीज अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) आणि कस्टम्स, एक्साइज अँड सर्व्हिस टॅक्स अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) तसेच मुंबई उच्च न्यायालयातील वैवाहिक वादाच्या प्रकरणांमध्ये त्यांनी कामकाज पाहिले आहे. राजकीयदृष्ट्या, त्या मुंबई भाजपच्या विधी आघाडीच्या प्रमुख होत्या. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये त्यांची महाराष्ट्र भाजपच्या प्रवक्त्या म्हणून नियुक्ती झाली होती. मात्र जानेवारी २०२४ मध्ये त्यांनी वैयक्तिक आणि व्यावसायिक कारणास्तव या पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर ६ जानेवारी २०२४ रोजी त्यांनी पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा आणि मुंबई भाजप विधी आघाडीच्या प्रमुखपदाचाही राजीनामा दिला.
वडिलांचा संघ-भाजपशी संबंध
आरती साठे यांचे वडील अरुण साठे हेदेखील एक प्रसिद्ध वकील असून त्यांचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपशी जुने संबंध आहेत. ते भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य राहिले आहेत.
रोहित पवारांचा आरोप काय?
आमदार रोहित पवार यांनी मंगळवारी या शिफारशीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. "न्यायव्यवस्था ही स्वतंत्र आणि निष्पक्ष असायला हवी," असे मत त्यांनी मांडले. पवार यांनी 'X' वर एक स्क्रीनशॉट पोस्ट करत अॅड. साठे या सत्ताधारी भाजपशी संबंधित होत्या आणि पक्षाच्या प्रवक्त्या म्हणून काम करत होत्या, असे सांगितले. "सत्ताधारी पक्षाची सार्वजनिक व्यासपीठावरून बाजू मांडणाऱ्या व्यक्तीची उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती होणे, हा लोकशाहीसाठी सर्वात मोठा धक्का आहे. न्यायाधीशांचे पद हे अत्यंत जबाबदारीचे आणि नि:पक्षपातीपणाचे असते. जेव्हा सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित व्यक्तीची न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती होते, तेव्हा ते निष्पक्षता आणि लोकशाही प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते," असे रोहित पवार म्हणाले.
यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले की, आपला आक्षेप अॅड. साठे यांच्या पात्रतेवर नाही, तर त्यांच्या राजकीय पार्श्वभूमीवर आहे. त्यांनी या शिफारशीवर पुनर्विचार करण्याची मागणी केली असून सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणात मार्गदर्शन करावे, असेही आवाहन केले.
भाजपने काय म्हटले?
दुसरीकडे, भाजपने रोहित पवार यांचे आरोप निराधार असल्याचे म्हणत फेटाळून लावले आहेत. "अॅड. आरती साठे यांनी काही महिन्यांपूर्वीच भाजपच्या प्रवक्तेपदाचा राजीनामा दिला आहे. आता त्यांचा पक्षाशी कोणताही संबंध नाही. त्यामुळे त्यांच्या पात्रतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचे काहीही कारण नाही. त्यांची शिफारस पूर्णपणे गुणवत्तेच्या आधारावर आणि नियमांनुसारच झाली आहे," असे भाजपच्या माध्यम विभागाचे प्रमुख नवनाथ बन यांनी स्पष्ट केले.
