Guardian Minister Roles and Responsibilities Explained In Marathi
रायगड ः जयंत धुळप
पालकमंत्रीपदावरून सत्ताधाऱ्यांमध्येच अंतर्गत संघर्ष.... हे वाक्य आता महाराष्ट्राच्या जनतेला नवं राहिलेलं नाही. पण हे पद इतकं महत्त्वाचं असतं का, पालकमंत्र्यांचे अधिकार काय असतात असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल ना? चला तर मग हे जाणून घेऊया पुढारी विश्लेषणातून...
पालकमंत्री म्हणजे काय?
जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने पालकमंत्री पद हे अत्यंत महत्वाचे पद असते. राज्यमंत्रीमंडळातील मंत्री पदी असलेल्या, मंत्र्यांना ते जिल्ह्यातील आहेत त्या जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदाची जबाबदारी मुख्यमंत्री साेपवत असतात. एखाद्या जिल्ह्यातील मंत्री उपलब्ध नसल्यास अशा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदाची जबाबदारी जवळच्या अन्य जिल्ह्यातून आलेल्या मंत्र्यांकडे साेपवण्यात येते. पालकमंत्री हे जिल्ह्याचे पालक म्हणून काम पाहतात. पालकमंत्री पदावरील व्यक्तीला जिल्ह्यावर प्रशासकीय आणि राजकीय नियंत्रण ठेवता येतं.
पालकमंत्र्यांचे अधिकार काय असतात?
मुख्यमंत्री राज्याचे प्रमुख असतात त्याचप्रमाणे पालकमंत्री हे त्या जिल्ह्याचे प्रमुख असतात. पालकमंत्री हे जिल्ह्याचे पालक म्हणून काम पाहतात. पालकमंत्री पदावरील व्यक्तीला जिल्ह्यावर प्रशासकीय आणि राजकीय नियंत्रण ठेवता येतं. जिल्ह्याच्या विकासाकरिता आवश्यक याेजना निर्मीतीचे काम ते करतात. त्याच बराेबर त्या याेजनेकरिता राज्य शासनाकडून निधी उपलब्ध करुन घेण्याची जबाबदारी निभावतात.
पालकमंत्र्यांकडे कशाची जबाबदारी असते?
राज्य सरकार, लोकप्रतिनिधी आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यातला अत्यंत महत्वाचा दुवा म्हणून पालकमंत्री काम करतात. जिल्ह्याच्या विकासाकडे वैयक्तिक लक्ष देणे, राज्य सरकारद्वारे जिल्ह्याचा जो काही विकास होतो त्यावर पालकमंत्र्यांची बारीक नजर असते आणि त्यासाठी ते जबाबदार देखील असतात.
निधी वितरणाचा महत्वाचा अधिकार
जिल्ह्यातील विविध सरकारी योजना आणि विकासकामांच्या अंमलबजावणीवर देखील पालकमंत्र्यांचं नियंत्रण असतं. जिल्हाधिकारी आणि इतर अधिकाऱ्यांसह स्थानिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि विकासाला चालना देण्यासाठी काम करण्याची जबाबदारी पालकमंत्र्यांकडे असते. जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधी वितरित करण्याचा सर्वात महत्त्वाचा अधिकार पालकमंत्र्यांकडे असतो.
जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष
जिल्ह्याच्या विकासासाठी महत्त्वाची भूमिका निभावणाऱ्या जिल्हा नियोजन समितीचे पालकमंत्री हे अध्यक्ष असतात. त्यामुळे महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद यासारख्या जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या माध्यमातून होणारा विकास आणि इतर महत्त्वाच्या गोष्टीवर पालकमंत्री यांचे नियंत्रण असते. जिल्ह्याच्या विकासाचा वार्षीक आराखडा तयार करणे आणि त्यासाठी शासनाकडून निधी उपलब्ध करून घेणे. आमदार, खासदार यांनी मागणी केलेल्या कामांना मंजुरीचे अधिकारही पालकमंत्र्यांकडे असतात.
