मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : राज्य परिवहन महामंडळातील (MSRTC) कर्मचाऱ्यांना एप्रिल २०२० पासून मुळ वेतनामध्ये ६५०० रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय सरकारच्या मध्यस्थीने घेण्यात आला. परंतु, वेतन निश्चिती करताना एसटी कर्मचाऱ्यांना जास्त वेतन गेले. तर ते परत करावे लागेल, अशा आशयाचे वचनपत्र लिहून देण्याची सक्ती केली जात आहे. त्यात कर्मचाऱ्यांची विनाकारण फरफट होत असून हे निव्वळ इतर संघटनांना श्रेय द्यायचे नाही, असा आरोप महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला .
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांच्या चर्चेवेळी मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीचे कार्यवृत्त प्रसारित करताना केवळ सरकारशी संबंधित काही नेत्यांची नावे टाकण्याच्या अट्टाहासामुळे हा घोळ झाला आहे. उपस्थित सर्व कर्मचारी संघटनांची नावे तसेच त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांची नावे मिनिट्समध्ये असती तर व्यक्तिगत कर्मचाऱ्याकडून वचनपत्र घेण्याची गरज भासली नसती, असे बरगे (MSRTC) यांनी सांगितले.
कुठल्याही आस्थापनेत मान्यताप्राप्त संघटना किंवा इतर संघटना यांच्या मध्यस्थीने वेतनवाढीचा करार केला जातो. त्यावर संघटना प्रतिनिधींच्या (MSRTC) सह्या घेतल्या जातात. मात्र, यावेळी एसटीमधील मान्यताप्राप्त संघटना न्यायालयीन आदेशामुळे सह्या करू शकत नव्हती. अशावेळी उपस्थित सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या सह्या घेतल्या असत्या तर वेतनवाढीत होणाऱ्या त्रुटींची जबाबदारी त्या संघटनांची राहिली असती. पण सरकारला इतर संघटनांना श्रेय द्यायचे नव्हते. म्हणून मिनिट्स काढताना त्यात उपस्थित संघटनांची नावे जाणीवपूर्वक वगळण्यात आली. त्यामुळेच कर्मचाऱ्यांनाकडून आता वचनपत्र लिहून घेण्याची गरज भासली, असेही त्यांनी सांगितले.
एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना १ एप्रिल २०२० पासून जाहीर करण्यात आलेल्या वेतनवाढीच्या अनुषंगाने सर्व कर्मचाऱ्यांचे विहित नमुन्यातील वचनपत्र भरुन घेऊन ते त्यांचे वैयक्तिक दप्तरामध्ये जतन करून ठेवण्यात यावेत, अशा सूचना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून प्राप्त झाल्या आहेत. शाखा व आगारातील सर्व हजेरी पटावरील कर्मचाऱ्यांकडून विहित नमुन्यातील वचनपत्र तीन प्रतीत भरून प्रवर्गनिहाय पाठविण्यात यावे, असेही कळविण्यात आले आहे. तसेच, एखाद्या कर्मचाऱ्याचे वचनपत्र प्राप्त न झाल्यास त्या कर्मचाऱ्याची वेतननिश्चिती केली जाणार नाही, असेही सांगण्यात आले आहे.
या बाबतीत भविष्यात काही तक्रार उद्भवल्यास त्याची जबाबदारी सर्वस्वी शाखा व आगार प्रमुखांची राहील, असा इशारा देखील देण्यात आला आहे. हे पूर्णतः चुकीचे व नियमबाह्य पद्धतीने चालले असून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक मागण्याबाबत ज्या कर्मचारी संघटनांनी आंदोलन केले, त्यांना श्रेय द्यायचे नाही, म्हणून हे सरकारच्या दबावाखाली हा सर्व खटाटोप चालला असल्याचेही बरगे म्हणाले.
