मुंबई: गेली अनेक वर्षे रखडलेल्या विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेसाठी निविदा मागविण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. या प्रकल्पास राज्य सरकारने मान्यता दिली असून गुरुवारी यासंबंधीचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला.
त्यामुळे आता महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) लवकरच या प्रकल्पासाठी ‘बांधा वापरा हस्तांतरित करा’ तत्वावर निविदा मागविण्यात येणार आहेत. या शासन निर्णयानुसार प्रकल्पाच्या बांधकामासाठीच्या 31 हजार 793 कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली.
त्याचवेळी राज्य सरकारच्या पथकर धोरणातील दरानुसार चारचाकी, जीपसाठी 765 रुपये इतका पथकर शुल्क अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली. तर या मार्गिकेवर 40 वर्षांसाठी पथकर वसूल केला जाणार आहे
मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी 2008 मध्ये मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका बांधण्याचा निर्णय घेतला. मात्र ही मार्गिका मार्गी लागलीच नाही आणि 2020 मध्ये हा प्रकल्प एमएमआरडीएकडून एमएसआरडीसीकडे आला.
त्यानुसार या प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी निविदा मागवून त्या खुल्याही करण्यात आल्या. मात्र 36 टक्के अधिक दराने निविदा आल्याने निविदा प्रक्रियाच रद्द करण्याची वेळ एमएसआरडीसीवर आली. परिणामी, प्रकल्प अंमलबजावणी लांबणीवर पडली.
त्यानंतर एमएसआरडीसीने हा प्रकल्प ‘बांधा वापरा हस्तांतरित करा’ तत्वावर राबविण्याचा निर्णय घेतला आणि यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविला. या प्रस्तावास मान्यता देऊन नुकताच यासंबंधीचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला.
या प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी 31 हजार 792 कोटी रुपये इतक्या खर्चालाही मान्यता देण्यात आली. दरम्यान भूसंपादनासाठी अंदाज 22 हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. तर ‘बांधा वापरा हस्तांतरित करा’ तत्वावर संबधीत प्रकल्पाची एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून अंमलबजावणी करण्यासही मंजुरी देण्यात आली.
