मुंबई: विधानसभेत शेतकरी कर्जमाफीवर चर्चा सुरू असताना कृषिमंत्री, त्याचप्रमाणे सहकार विभागाचे अधिकारी गॅलरीत हजर नव्हते. या मुद्द्यावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी जोरदार गदारोळ केला. त्यामुळे २० मिनिटांहून अधिक काळ विधानसभेतील कामकाज रोखून धरत दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी सरकारला जाब विचारला. त्यामुळे सभागृहात गदारोळ निर्माण झाला.
विशेष म्हणजे सहकार विभागाच्या सचिवांना आणि अधिकाऱ्यांना विधानसभा अध्यक्षांनी हजर राहण्याच्या सूचना देऊनही ते सभागृहात न आल्याने या सगळ्यांकडून लेखी खुलासा मागवला जाईल, खुलासा समाधानकारक नसल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असा इशारा तालिका अध्यक्ष समाधान अवताडे यांनी दिला आहे.
विधानसभेतील गोंधळानतंर कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे धावत सभागृहात आले. कृषी, सहकार आणि संबंधित खात्यांचे अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीवरूनही आमदारांनी गोंधळ घातला.
विधानसभेचे कामकाज १० मिनिटांसाठी तहकूब करा, अशी मागणी भाजपच्या हरिष पिंपळे यांनी करत प्रशासनाबरोबरच सरकारला घरचा आहेर दिला.
पाऊस नाही, त्यामुळे पेरण्या होत नाहीत. जनावरांना चारा नाही. याचे कुणालाच गांभीर्य नाही, असे सांगत पिंपळे आक्रमक झाले. याच मुद्द्यावर भाजपचे संजय कुटे यांनीही आक्रमक होत उबाठा सेनेचे कैलास पाटील, शरद पवार गटाचे रोहित पाटील यांच्यासह विरोधी सदस्यांनी रिकामी जागेत येऊन सभागृह तहकूबची मागणी केली.
रांगत आले तरी पोहोचले असते; भाजपच्या मुनगंटीवारांचा आहेर
सहकार सचिवांना ४५ मिनिटांपूर्वी सभागृहात येऊन बसायला सांगितले होते. मला वाटते मंत्रालय ते विधानभवन हे अंतर ४५ मिनिटांचे नसावे. अधिकारी पायी आले तरी ४५ मिनिटे लागत नाहीत. गाडीने ५ मिनिटात यायला पाहिजे.
रांगत आले तरी माझ्या अंदाजे ३० ते ३२ मिनिटात इथे यायला पाहिजे. माझ्या मते यावर एक समिती बसवून अंतर मोजून घेतले पाहिजे. अध्यक्षांनी आदेश देऊन ४५ मिनिटापेक्षा जास्त वेळ होऊनही अधिकारी येत नसतील तर प्रश्न अध्यक्षांचा नाही, तर तो विधान भवनाच्या आणि सदस्यांच्या अधिकारांचा असल्याचे सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगत कारवाईची मागणी केली.
