मुंबई: मुंबई शहरातील मोडकळीस आलेल्या पागडी (सेस उपकर प्राप्त) इमारतींमध्ये वास्तव्यास असलेल्या हजारो कुटुंबांच्या जीवित सुरक्षेचा अत्यंत गंभीर प्रश्न महाराष्ट्र विधान परिषदेत मंगळवारी उपस्थित झाला.
मुंबई उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या न्यायिक समितीच्या अहवालात शहरातील अनेक सेस उपकर प्राप्त इमारती अत्यंत धोकादायक अवस्थेत असल्याचे नमूद केले आहे. ब्रिटिशकालीन व जीर्ण झालेल्या या इमारतींमध्ये आजही सुमारे चार लाख भाडेकरू जीव मुठीत धरून राहत असल्याची बाब आमदार प्रसाद लाड यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली.
घरमालकांचा लोभ, विकासाशी संबंधित हितसंबंध, प्रशासकीय दिरंगाई, भ्रष्टाचार तसेच घरमालक, विकासक आणि रहिवासी यांच्यातील वाद यांमुळे पुनर्विकासाची प्रक्रिया वर्षानुवर्षे रखडत असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
म्हाडाकडून महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियमातील कलम ७९-अ अंतर्गत तब्बल ९३५ नोटिसा बजावण्यात आल्या असल्या तरी अनेक प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्ष पुनर्विकास सुरू झालेला नाही.
दिरंगाईमुळे पुनर्विकासाची अनेक प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहत असून त्यामुळे नागरिकांच्या जीविताला गंभीर धोका निर्माण झाल्याचे आ. लाड यांनी अधोरेखित केले. प्रशासकीय दिरंगाईमुळे पुनर्विकासाची अनेक प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहत असल्याचे आ. लाड यांनी अधोरेखित केले.
उत्तर देताना प्रभारी मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले की, मुंबईतील धोकादायक पागडी इमारतींच्या पुनर्विकासासंदर्भातील अडचणी दूर करून प्रक्रिया अधिक वेगाने राबविण्यासाठी शासन आवश्यक उपाययोजना करीत असल्याचे सभागृहात सांगण्यात आले.
