मुंबई - गेल्या काही दिवसांपासून अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षाने आता थेट युद्धाचे रूप धारण केले आहे. इस्रायल आणि अमेरिकेने इराणवर केलेल्या भीषण हल्ल्यानंतर इराणनेही आक्रमक प्रत्युत्तर देण्यास सुरुवात केली आहे. या जागतिक तणावामुळे संपूर्ण जगाची चिंता वाढली असून, याचा सर्वात मोठा आणि थेट फटका भारतासारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्थेला बसण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
मध्य पूर्वेत युद्धाचा भडका उडाल्याने भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढू शकतात, असा जाणकार तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. भारताला लागणाऱ्या एकूण कच्च्या तेलापैकी (क्रूड ऑईल) जवळपास ८५% तेल आपण आयात करतो. यातील बहुतांश तेल मध्यपूर्वेतील देशांमधून येते. युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. सध्या कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल ७५ ते ८० डॉलर्सच्या आसपास गेले आहेत. जर हे युद्ध लांबले, तर हे दर १०० डॉलर्सच्या पार जाऊ शकतात. असे झाल्यास भारतीय तेल कंपन्यांवर प्रचंड आर्थिक दबाव येईल आणि त्यांना नाईलाजाने भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढवाव्या लागतील.
जगातील जवळपास २०% ते २५% खनिज तेल इराणच्या जवळ असलेल्या 'होर्मुझच्या सामुद्रधुनी'तून जाते. भारताला येणारे जवळपास ५०% तेल याच मार्गाने येते. इराणने हा मार्ग रोखल्यास तेलाचा पुरवठा खंडित होईल.
सर्वसामान्यांवर काय परिणाम?
इंधनाचे दर वाढले की त्याचा थेट परिणाम वाहतूक व्यवस्थेवर होतो. पेट्रोल आणि डिझेल महाग झाल्यामुळे मालवाहतुकीचा खर्च वाढेल. परिणामी दैनंदिन गरजेच्या वस्तू, भाजीपाला, फळे आणि अन्नधान्य महाग होईल. देशातील महागाईचा दर वाढेल, ज्यामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला व्याजदर कमी करणे कठीण होईल. म्हणजेच गृहकर्ज आणि वाहन कर्जाचे हप्ते स्वस्त होण्याची आशा मावळेल.
शेअर बाजार, सोन्यावर परिणाम?
युद्धाच्या बातम्यांमुळे जागतिक गुंतवणूकदारांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारातून आपले पैसे काढून घेत आहेत, ज्यामुळे सेन्सेक्स आणि निफ्टीमध्ये मोठी घसरण पाहायला मिळत आहे.
जेव्हा जगात युद्ध किंवा अस्थिरता असते, तेव्हा गुंतवणूकदार 'सुरक्षित गुंतवणूक' म्हणून सोन्याकडे वळतात. यामुळे येत्या काळात भारतात सोन्याचे आणि चांदीचे दर आणखी गगनाला भिडण्याची शक्यता आहे.
रुपया घसरणार?
तेलाचे वाढते दर चुकवण्यासाठी भारताला अधिक डॉलर्स खर्च करावे लागतील. डॉलरची मागणी वाढल्याने भारतीय रुपया डॉलरच्या तुलनेत आणखी कमकुवत होईल, ज्यामुळे आयात होणाऱ्या इतर सर्वच गोष्टी (मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स इ.) महाग होऊ शकतात.
सध्या तरी भारत सरकार आणि तेल कंपन्या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. भारताकडे स्वतःचा 'स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह' (राखीव साठा) आहे, ज्यामुळे तातडीने इंधनाची टंचाई भासणार नाही. मात्र, अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील हा संघर्ष असाच सुरू राहिला, तर येत्या काही आठवड्यांत भारतीयांना महागाई आणि पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीचा मोठा झटका सहन करावा लागू शकतो.
